महापालिकेच्या निविदा प्रक्रियेमध्ये १५ ऑक्टोबर पासून आमूलाग्र बदल !

मुंबई - बृहन्मुंबई महानगरपालिकेशी संबंधित विविध कामांच्या निविदा प्रक्रियेमध्ये गुणात्मकता, पारदर्शकता व स्पर्धात्मकता वाढावी आणि जास्तीत जास्त कंत्राटदार यामध्ये सहभागी व्हावे या उद्देशाने महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांच्या आदेशानुसार उपायुक्त चंद्रशेखर चोरे यांच्या अध्यक्षतेत तांत्रिक समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने सादर केलेला अहवाल व शिफारशी यावर नागरिकांच्या / संबंधितांच्या सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार निविदा प्रक्रियेसाठी शिफारस करण्यात आलेल्या 'कराराच्या सर्वसाधारण प्रमाण अटी' (GCC) व 'प्रमाण निविदा प्रपत्र' (SBD) येत्या १५ ऑक्टोबर पासून लागू करण्याचा महापालिका प्रशासनाने निर्णय घेतला आहे. तसेच यापुढे महापालिकेच्या सर्व प्रकारच्या निविदांची दोन भागात विभागणी करण्यात आली आहे. या अंतर्गत कामाच्या स्वरुपानुसार नेहमीची कामे व विशेष कामे असे दोन भाग करण्यात आले असून त्यानुरूप अधिकारांची निश्चिती करण्यात आली आहे.
त्यानुसार आता निविदा प्रक्रियेसाठी 'कराराच्या सर्वसाधारण प्रमाण अटी' (Standard General Conditions of Contract)निर्धारित करण्यात आल्या आहेत. तसेच महापालिकेच्या निविदा प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी आवश्यक असणारे 'प्रमाण निविदा प्रपत्र' (Standard Bid Document) देखील आता करण्यात आले आहे.यामुळे आता महापालिकेच्या सर्व निविदा प्रक्रियांसाठी एकाच प्रकारचे'प्रमाण निविदा प्रपत्र' उपयोगात आणले जाणार आहे. महापालिकेच्या सर्व प्रकारच्या निविदांसाठी किमान अटी व निविदा प्रपत्र यांचे समानिकरण व सुलभीकरण करण्यात आल्याने महापालिकेच्या निविदा प्रक्रियेत गुणवत्ता, पारदर्शकता व स्पर्धात्मकता जपण्यास मदत होणार आहे.याबाबत बांधकामांविषयीच्या निविदांबाबत लागू करण्यात आलेल्या सुधारित प्रमाण अटी (GCC) आणि प्रमाण निविदा प्रपत्र (SBD)याबाबतचे परिपत्रक महापालिकेच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत. उपायुक्त चंद्रशेखर चोरे यांच्या अध्यक्षतेत नेमण्यात आलेल्या तांत्रिक समितीमध्ये प्रमुख अभियंता (रस्ते) संजय दराडे, कार्यकारी अभियंता राजेश पाडगावकर, उपमुख्यलेखा अधिकारी प्रदीप पडवळ यांचा समावेश होता. या समितीने सूचविल्यानुसार महापालिकेच्या निविदा प्रक्रियेत बदल होणार आहेत. याबाबत सविस्तर माहिती देणारे परिपत्रक महापालिकेच्या www.mcgm.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे.

निविदा प्रक्रियेतील बदल 

• निविदा प्रक्रिया अधिक स्पर्धात्मक व प्रतिसादात्मक व्हावी यासाठी तांत्रिक व आर्थिक क्षमतेशी संबंधित अटी ह्या अधिक व्यापक करण्यात आल्या आहेत. यापूर्वी निविदेबाबत प्रत्येक विभागाच्या / प्रत्येक खात्याच्या अटी व शर्ती वेगवेगळ्या असायच्या. ही पद्धत आता बदलविण्यात येत आहे. या अंतर्गत महापालिकेच्या निविदा प्रक्रियेसाठी सर्वसाधारण अटी व शर्ती यांचे प्रमाणीकरण करण्यात आले असून ते आता सर्व निविदांच्या बाबतीत समान पद्धतीने लागू असणार आहेत.
• महापालिकेच्या सर्व प्रकारच्या निविदांची दोन भागात विभागणी करण्यात आली आहे. या अंतर्गत कामाच्या स्वरुपानुसार नेहमीची कामे (Regular and Routine Works) व विशेष कामे (Original and New Construction Works) असे दोन भाग करण्यात आले आहेत. तसेच या विभागणीनुसार अधिकारांची निश्चिती करण्यात आली आहे. तसेच या दोन प्रकारांपैकी प्रत्येक प्रकारासाठी व वैशिष्ट्यपूर्ण अटी व शर्ती असणार आहेत.
• नेहमीच्या कामांबाबत (Regular and Routine Works)निविदा प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी इतर कामांचा अनुभवदेखील ग्राह्य धरला जाणार आहे. उदाहरणार्थ इमारत बांधकाम, इमारत परिरक्षण, पर्जन्यजल वाहिन्या, जल अभियंता खाते इत्यादीं संबंधीच्या कामांचा अनुभव नेहमीच्या स्वरुपाची कामे असल्यास ग्राह्य धरला जाणार आहे.
• महापालिकेने कंत्राटदारांकडून करवून घेतलेल्या कामांबाबत यापूर्वी 'दोष दायित्व कालावधी' (Defect Liability Period) हा वेगवेगळा असायचा. मात्र, आता यात बदल करण्यत आला असून महापालिकेच्या सर्व निविदा प्रक्रियांसाठी हा कालावधी आता ५ वर्षे इतका असणार आहे.
• निविदा प्रक्रियेत सहभागी होणा-या परंतु अयशस्वी ठरणा-या संबंधितांना त्यांनी जमा केलेली 'इएमडी' (Earnest Money Deposit ) / 'एएसडी' (Additional Security Deposit) ची रक्कम ही निविदा प्रक्रिये नंतर पुढील ३ दिवसात ऑनलाईन पद्धतीने परत करण्यात येणार आहे. ज्यामुळे ही रक्कम परत मिळविण्यासाठी यापूर्वी कराव्या लागणा-या अर्ज प्रक्रियेतून संबंधितांची सुटका झाली आहे.
• निविदा प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी यापूर्वी संबंधित कामासाठी आवश्यक असणारी साधनसामुग्री व यंत्रसामुग्री निविदाकाराकडे असणे बंधनकारक होते. मात्र आता ही अट देखील अधिक व्यापक करण्यात आली आहे. यानुसार संबंधित कामासाठी आवश्यक असणारी साधनसामुग्री व यंत्रसामुग्री काम प्राप्त झाल्यास उपलब्ध करुन घेईन, अशी हमी देणारे कायदेशीर हमीपत्र निविदा अर्ज भरताना सोबत जोडणे आवश्यक असणार आहे. यामुळे एखादी विशिष्ट यंत्रसामुग्री नसेन तरी देखील निविदा प्रक्रियेत सहभागी होता येणार आहे. ज्यामुळे निविदा विषयक स्पर्धात्मकता वाढण्यास मदत होणार आहे.
• कंत्राटदाराच्या तक्रारी वा हरकतींच्या निराकरणासाठी'नामनिर्देर्शित अधिकारी' नियुक्त करण्यात येणार आहे. यानुसार संबंधित खात्याचे विभागप्रमुख / प्रमुख अभियंता / अधिष्ठाता यांनी घेतलेल्या निर्णया विरोधात संबंधित उपायुक्त / संचालक यांच्या स्तरावर प्रथम अपील करता येणार आहे. मात्र प्रथम अपीलीय स्तरावर समाधान न झाल्यास त्यानंतरचे दुसरे अपील अतिरिक्त महापालिका आयुक्त यांच्या स्तरावर करता येणार आहे.
• निविदा विषयक सर्व दस्तऐवज यापूर्वी अर्ज खरेदी नंतरच वाचता येत होते. मात्र आता हे दस्तऐवज महापालिकेच्या संकेतस्थळावर मोफत उपलब्ध असणार आहेत.
• निविदा भरण्यासाठी संबंधित कंत्राटदाराला महापालिकेकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे. ही प्रक्रिया लवकरच पूर्णपणे ऑनलाईन स्वरुपाची करण्यात येत आहे.
• जिओ टॅगिंग: महापालिकेच्या कामांमध्ये आता प्रथमच पृथ्वीवरील अक्षांश – रेखांश आधारित `जिओ टॅगिंग' यासारख्या अत्याधुनिक प्रणालीचा अंतर्भाव करण्यात येत आहे. यामुळे ज्या कामाबाबत निविदा आहे, त्या कामापूर्वीचे छायाचित्रे, काम सुरु असतानाची विविध स्तरावरील छायाचित्रे तसेच काम पूर्ण झाल्यावरची छायाचित्रे ही `जिओ टॅगिंग' तंत्रज्ञानाचा वापर करुन महापालिकेच्या संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात येणार आहेत.तसेच या छायाचित्रांसोबत संबंधित कामाचा दोष दायित्व कालावधी व संबंधित अर्थसंकल्पीय तरतूद याची माहिती देखील संकेतस्थळावर उपलब्ध असणार आहे. यामुळे कामामध्ये पारदर्शकता येण्यासोबतच कामाबाबत सनियंत्रण करणे सुलभ होणार आहे.
• 
  
• उदाहरणार्थ एका रस्त्याच्या कामाबाबत निविदा अर्ज मागविताना संबंधित रस्त्याची सद्यपरिस्थितीतील छायाचित्रे `जिओ टॅगिंग'पद्धतीद्वारे महापालिकेच्या संकेतस्थळावर अपलोड केली जातील.त्यानंतर सदर रस्त्याचे कामासंबंधी प्रत्येक स्तराची छायाचित्रे व काम पूर्ण झाल्यानंतरची छायाचित्रे महापालिकेच्या संकेतस्थळावर अर्थसंकल्पीय तरतुदींच्या माहितीसह व `जिओ टॅगिंग' सह उपलब्ध असतील. यामुळे महापालिकेच्या निविदा विषयक कामांची माहिती सर्व संबंधितांना तसेच नागरिकांना सहजपणे उपलब्ध होऊ शकणार आहे.
• 
  
  तसेच सर्व निविदांबाबतचा `दोष दायित्व कालावधी' (Defect Liability Period) आता ५ वर्षांचा असल्याने सदर कालावधी पूर्वी पुन्हा निविदा काढण्याचा प्रयत्न झाल्यास `जिओ टॅगिंग'मुळे सदर बाब तात्काळ लक्षात येऊन निविदा प्रक्रिया तिथेच थांबेल. यामुळे पाच वर्षांच्या कालावधीदरम्यान एकाच कामाची दुसरी निविदा निघण्याच्या शक्यतेस आळा बसणार आहे.
• मनुष्यबळविषयक अट आता हमीपत्र आधारित: यापूर्वी निविदा ज्या कामासाठी आहे, त्या कामाशी संबंधित आवश्यक मनुष्यबळ निविदाकाराकडे असणे बंधनकारक होते. मात्र आता ही अट सुधारित करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. या अंतर्गत निविदा अर्ज भरताना त्यासोबत निविदा विषयक काम प्राप्त झाल्यास संबंधित निविदाकार आवश्यक ते मनुष्यबळ उपलब्ध करुन घेईल, असे हमी देणारे कायदेशीर हमीपत्र सोबत जोडणे आवश्यक असणार आहे. यामुळे देखील निविदाविषयक स्पर्धात्मकता वाढण्यास मदत होणार आहे.
• महापालिकेच्या निविदांबाबत सदर कामे वेळेत पूर्ण व्हावी यासाठी नि र्धारित वेळापत्रकाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होण्यासाठी विविध तरतूदी करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने विलंब झाल्याने वा अन्य कारणाने देय रकमेमध्ये वाढ / किमतीमध्ये वाढ (Price Variation) होत असे. यावर आता नियंत्रण आणण्यात आले असून ही वाढ यापुढे कार्यादेशातील रकमेच्या १० टक्क्यांपेक्षा अधिक नसेल.
• नोंदणीकरण रद्द करणे तसेच प्रतिबंधात्मक कार्यवाही (DE-Registration & Banning): जो कंत्राटदार निविदा विषयक अटी व शर्तींचे उल्लंघन करेल त्या कंत्राटदारांवर कारवाई करण्याबाबत सुस्पष्ट मार्गदर्शक सूचनांचा अंतर्भाव सुधारित निविदा प्रक्रियेमध्ये आता करण्यात आला आहे. या अंतर्गत नोंदणी रद्द करण्याची तरतूद असण्यासोबतच संबंधित कंत्राटदारास काही विशिष्ट कालावधीकरिता अथवा नेहमीकरिता प्रतिबंध लावण्यासारख्या कठोर बाबींचाही समावेश आता करण्यात आला आहे.