मुंबई ( प्रतिनिधी ) 16 Nov 2016 – बीकेसी येथील स्वच्छ अभियानांतर्गत एमएमआरडीएने पालिकेचे 2 कोटी 77 लाख 73 हजार रुपये थकवल्याची माहिती उघड झाली आहे. मागील अडीच वर्षापासूनची ही रक्कम असून पालिकेला अद्याप मिळालेली नाही.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी महानगरपालिकेच्या सांताक्रूझ एच पूर्व कार्यालयास बीकेसी येथील स्वच्छतेबाबत माहिती विचारली होती. त्यानुसार एमएमआरडीएने गेल्या 891 दिवसांचे 2 कोटी 76 लाख 73 हजार 918 रुपये आतापर्यंत दिले नसल्याची माहिती गलगली यांना पालिकेने दिली. महानगरपालिकेने एमएमआरडीए हद्दीतील बांद्रा- कुर्ला संकुल (बीकेसी) येथील रस्त्यांची सफाई यांत्रिक झाडूने सुरुवात केली. याकामासाठी मेसर्स केबीए इन्फ्रास्ट्रक्चर अॅण्ड क्लीनटेक प्रायव्हेट लिमिटेड (जेव्ही) या कंत्राटदारांस पालिकेने नियुक्तही केले. हे काम 25 मे 2014 पासून सुरु करण्यात आले. 5 वर्षाच्या कालावधीकरीता प्रतिदिन 29007 या दराने आणि दुस-या वर्षी 5 टक्के वाढीव दराने करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सेवेचा खर्च 15% पर्यवेक्षण असा आकारत वसूल करण्याची कार्यवाही पालिकेच्या एच पूर्व कार्यालयातर्फे करण्याचे एमएमआरडीए प्रशासनास 3 जून 2014 रोजी कळविण्यात आले. गेल्या 30 महिन्यापासून एमएमआरडीए प्रशासनाच्या अभियांत्रिकी विभागास 4 वेळा पत्रव्यवहारही पालिकेने केला. मात्र थकीत रक्कम देण्याबाबत एमएमआरडीएने अद्याप तसदी घेतली नसल्याचे गलगली यांनी सांगितले. पालिकेने एमएमआरडीए प्रशासनाकडून व्याजासकट रक्कम वसूल करावी. तसेच पालिकेचे पैसे देण्यास चालढकल करणा-या मुख्य अभियंत्यावर कार्यवाही करण्याची मागणी गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविलेल्या पत्रात केली आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी महानगरपालिकेच्या सांताक्रूझ एच पूर्व कार्यालयास बीकेसी येथील स्वच्छतेबाबत माहिती विचारली होती. त्यानुसार एमएमआरडीएने गेल्या 891 दिवसांचे 2 कोटी 76 लाख 73 हजार 918 रुपये आतापर्यंत दिले नसल्याची माहिती गलगली यांना पालिकेने दिली. महानगरपालिकेने एमएमआरडीए हद्दीतील बांद्रा- कुर्ला संकुल (बीकेसी) येथील रस्त्यांची सफाई यांत्रिक झाडूने सुरुवात केली. याकामासाठी मेसर्स केबीए इन्फ्रास्ट्रक्चर अॅण्ड क्लीनटेक प्रायव्हेट लिमिटेड (जेव्ही) या कंत्राटदारांस पालिकेने नियुक्तही केले. हे काम 25 मे 2014 पासून सुरु करण्यात आले. 5 वर्षाच्या कालावधीकरीता प्रतिदिन 29007 या दराने आणि दुस-या वर्षी 5 टक्के वाढीव दराने करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सेवेचा खर्च 15% पर्यवेक्षण असा आकारत वसूल करण्याची कार्यवाही पालिकेच्या एच पूर्व कार्यालयातर्फे करण्याचे एमएमआरडीए प्रशासनास 3 जून 2014 रोजी कळविण्यात आले. गेल्या 30 महिन्यापासून एमएमआरडीए प्रशासनाच्या अभियांत्रिकी विभागास 4 वेळा पत्रव्यवहारही पालिकेने केला. मात्र थकीत रक्कम देण्याबाबत एमएमआरडीएने अद्याप तसदी घेतली नसल्याचे गलगली यांनी सांगितले. पालिकेने एमएमआरडीए प्रशासनाकडून व्याजासकट रक्कम वसूल करावी. तसेच पालिकेचे पैसे देण्यास चालढकल करणा-या मुख्य अभियंत्यावर कार्यवाही करण्याची मागणी गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविलेल्या पत्रात केली आहे.