प्रोव्हिडेंट फंड 15 दिवसांत जमा करण्याचे आदेशमुंबई ( प्रतिनिधी ) 16 Nov 2016 – पालिकेच्या आरोग्य केंद्रामध्ये काम करणाऱ्या ४ हजार आरोग्य सेविकांना भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) , निवृत्ती वेतन व विमा लागू करून, महापालिकेने त्याची २३ कोटी रक्कम १५ दिवसात जमा करावी असे आदेश बांद्रा येथील प्रादेशिक भविष्य निर्वाह निधी आयुक्त पंकज रमण यांनी मंगळवारी दिले आहेत.

गेल्या अनेक वर्षांपासून महापालिकेच्या ४ हजार आरोग्य सेविकांना प्रोव्हिडेंट फंड, निवृत्ती वेतन व विमा याबाबत एकही पैसे देण्यात आलेला नाही. महापालिका प्रोव्हिडेंट फंड कायद्याखाली येते व आरोग्य सेविका सी एच व्ही या महापालिकेच्या कामगार आहेत. त्यांना प्रोव्हिडेंट फंड, निवृत्ती वेतन व विमा लागू करण्यात यावे यासाठी महापालिका आरोग्य सेवा कर्मचारी संघटनेने प्रादेशिक भविष्य निर्वाह निधी आयुक्तांकडे धाव घेतली होती. त्यानुसार त्यांनी हा आदेश दिला आहे. आरोग्य सेविका या महापालिकेचे कामगार आहेत त्यामुळे १९५२ च्या प्रोव्हिडेंट फंड कायद्याच्या कलम ७ नुसार फेब्रुवारी २०११ पासून भविष्य निर्वाह निधी व विमा लागू होत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. महापालिकेने भविष्य निर्वाह निधीचा भंग केला आहे. त्यामुळे ४ हजार आरोग्य सेविकांचे प्रोव्हिडेंट फंडातील महापालिकेचे अंशदान, निवृत्ती वेतन अंशदान व प्रशासकीय शुल्क असे एकूण २३ कोटी जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. या प्रकरणात अड. प्रकाश देवदास, अड. विदुला पाटील व अड. ज्योती सावंत यांनी बाजू मांडली.

गेल्या अनेक वर्षांपासून महापालिकेच्या ४ हजार आरोग्य सेविकांना प्रोव्हिडेंट फंड, निवृत्ती वेतन व विमा याबाबत एकही पैसे देण्यात आलेला नाही. महापालिका प्रोव्हिडेंट फंड कायद्याखाली येते व आरोग्य सेविका सी एच व्ही या महापालिकेच्या कामगार आहेत. त्यांना प्रोव्हिडेंट फंड, निवृत्ती वेतन व विमा लागू करण्यात यावे यासाठी महापालिका आरोग्य सेवा कर्मचारी संघटनेने प्रादेशिक भविष्य निर्वाह निधी आयुक्तांकडे धाव घेतली होती. त्यानुसार त्यांनी हा आदेश दिला आहे. आरोग्य सेविका या महापालिकेचे कामगार आहेत त्यामुळे १९५२ च्या प्रोव्हिडेंट फंड कायद्याच्या कलम ७ नुसार फेब्रुवारी २०११ पासून भविष्य निर्वाह निधी व विमा लागू होत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. महापालिकेने भविष्य निर्वाह निधीचा भंग केला आहे. त्यामुळे ४ हजार आरोग्य सेविकांचे प्रोव्हिडेंट फंडातील महापालिकेचे अंशदान, निवृत्ती वेतन अंशदान व प्रशासकीय शुल्क असे एकूण २३ कोटी जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. या प्रकरणात अड. प्रकाश देवदास, अड. विदुला पाटील व अड. ज्योती सावंत यांनी बाजू मांडली.