मुंबई, दि. 09 : राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना विकास कार्यक्रमात सहभागी करुन घेण्यासाठी पर्यावरण संतुलित समुध्द ग्राम योजनेच्या सद्य:स्थितीतील स्वरुपात व निकषात बदल करण्यात येवून ही योजना स्मार्ट ग्राम या नावाने योजना मंजूर करण्यात आलेली आहे. स्मार्ट ग्राम योजनेद्वारे दरवर्षी 42 कोटी रुपयांची पारितोषिके देण्यात येणार असून, योजनेसाठी एकूण 53 कोटी 80 लाख रुपये खर्च येणार असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली.
मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, गावांचा शाश्वत विकास घडवून आणण्याकरिता पर्यावरणाचे संवर्धन, जतन व संरक्षण करुन समृध्द व संपन्न गावांची निर्मिती करण्याच्या दृष्टीने राज्यात पर्यावरण संतुलित समृध्द ग्राम योजना राबविण्यात येत होती. या योजनेचे अवलोकन केले असता ही योजना विकासाचे एक आदर्श प्रारुप असले तरी राज्यामध्ये एकसमान स्वरुपाचे निकष दिले गेल्याने काही जिल्हे व विभागांना या योजनेचा व्यवस्थितरित्या लाभ घेता आला नाही म्हणून स्मार्ट ग्राम योजना सुरु करण्यात आली आहे.
स्मार्ट ग्राम संकल्पना ही स्वच्छता (Sanitation), व्यवस्थापन (Management), दायित्व (Accountability), अपारंपरिक ऊर्जा आणि पर्यावरण (Renewable Energy & Enviorment) व पारदर्शक व तंत्रज्ञानाचा वापर (Technology & Transparency) संक्षिप्तमध्ये “SMART” या आधारावर ही गुणांकन पध्दत आधारित असून याकरिता एकूण १०० गुण ठेवण्यात आले आहेत.
स्मार्ट ग्रामचे उद्दिष्ट
स्मार्ट ग्राम योजनेंतर्गत सर्व जिल्हे, जिल्ह्यातील सर्व तालुके व तालुक्यातील सर्व गावांना सहभागाची समान संधी उपलब्ध करुन व त्यांना विकासात्मक कामासाठी प्रोत्साहित करणे, केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रोत्साहन देणे, गावा-गावात स्पर्धा निर्माण होऊन व स्मार्ट ग्राम योजनेच्या निकषांतून गावांगावामध्ये स्वच्छता, पर्यावरण, सामाजिक, आरोग्यविषयक जागृती होवून यातून ग्रामपंचायतींना स्वयंवृध्दीसाठी प्रोत्साहन देणे, बक्षीस रकमेतून स्मार्ट ग्राम पुरस्कार प्राप्त ग्रामपंचायत नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवून तालुक्यातील इतर ग्रामपंचायतींना अशा प्रकारे उपक्रम हाती घेण्यासाठी प्रोत्साहन देणे आदि स्मार्ट ग्रामचे उद्दिष्ट असल्याचे ना. मुंडे यांनी सांगितले.
पारितोषिक
प्रथम स्तरावर निवडण्यात येणाऱ्या ग्रामपंचायतीकरिता देण्यात येणाऱ्या पारितोषिकाची एकूण रक्कम १० लक्ष असे एकूण ३५१ तालुक्यांसाठी ३५.१० कोटी रुपये. द्वितीय स्तरावर निवडण्यात येणाऱ्या ग्रामपंचायतीकरीता देण्यात येणाऱ्या पारितोषिकाची एकूण रक्कम ४० लक्ष रुपये असे एकूण ३४ जिल्ह्यासाठी १७ कोटी रुपये राहील. या ग्रामपंचायतीस यापूर्वी तालुकास्तरावरील प्राप्त झालेल्या १० लक्ष रोख पारितोषिकाव्यतिरिक्त ४० लक्ष रुपये रोख या स्वरुपातपारितोषिक दिले जाईल. त्यामुळे जिल्हास्तरावर स्मार्ट ग्राम म्हणून निवड झालेल्या ग्रामपंचायतीना एकूण ५० लक्ष रुपये पारितोषिक प्राप्त होणार असल्याचे मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.