राज्यस्तरीय मृत्यू चौकशी समितीची स्थापना
मुंबई, दि. 9 : डेंग्यू संदर्भात रुग्णाची केलेली चाचणी व रुग्णालयात होत असलेले उपचार याबाबत खासगी रुग्णालये व प्रयोग शाळांनी संबंधित महापालिकेच्या आरोग्य विभागास दररोज अहवाल सादर करणे सक्तीचे करावे. डेंग्यू, चिकनगुनिया, स्वाईन फ्ल्यूमुळे रुग्णाचा झालेला मृत्यू संशयास्पद वाटत असेल तर त्याची चौकशी करण्यासाठी राज्यस्तरीय मृत्यू अन्वेषण समिती स्थापन करण्याची घोषणा आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी आज येथे केली. मंत्रालयात साथरोग परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी तांत्रिक समितीची बैठक मंत्रालयात झाली. त्यावेळी आरोग्यमंत्री डॉ. सावंत बोलत होते.
डेंग्यूचे प्रमाण यावर्षी ग्रामीण भागात 31 टक्के तर शहरी भागात सर्वाधिक 69 टक्के आढळून आले आहे. राज्यात डेंग्यूचे ऑक्टोबर अखेर 5653 रुग्ण आढळून आले असून मुंबईमध्ये सर्वाधिक 941 तर नाशिक 775, पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्र 596 असे रुग्ण आढळून आले आहेत. डेंग्यू संशयित रुग्णांवर खासगी प्रयोगशाळांमध्ये चाचणी केली जाते. तसेच खाजगी रुग्णालयांमध्ये उपचार केले जातात. या रुग्णांबाबत दररोज खासगी रुग्णालयांनी संबंधित महापालिकांना रिपोर्टिंग करणे सक्तीचे करण्यात आले असून यासंदर्भात सर्व महापालिका आयुक्तांना पत्र लिहून कळविणार असल्याचे आरोग्य मंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
मुंबईतील मलेरियाचे प्रमाण घटले असले तरी ऑक्टोबर अखेर मलेरियाचे 5 हजार 215 रूग्ण आढळून आले आहेत. हे प्रमाण कमी करण्यासाठी सर्वंकष प्रयत्न करणे गरजेचे असल्याचे सांगून आरोग्यमंत्री म्हणाले की , देशभरातील तज्ज्ञांना निमंत्रित करून मलेरिया निर्मूलनासाठी चर्चासत्र आयोजित करावे. राज्यात अन्यत्र परिस्थिती नियंत्रणात असून गडचिरोली येथे मलेरिया निर्मूलनासाठी विशेष प्रयत्न करावेत, असे डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
डेंग्यू, चिकनगुनीया, स्वाईन फ्ल्यु या आजारांमुळे रुग्ण दगावल्यास त्याबाबत काही ठिकाणी संशय व्यक्त केला जातो. रुग्णाचा मृत्यू नेमका कशामुळे झाला याबाबत निष्कर्ष काढण्यासाठी राज्यस्तरीय मृत्यू चौकशी समिती स्थापन करण्यात येत असल्याचे डॉ.सावंत यांनी जाहीर केले.
राज्यात स्वाईन फ्ल्यूला प्रतिबंध करण्यासाठी लसीकरण मोहिम सुरुच ठेवण्यात येईल, असे सांगून आरोग्यमंत्री डॉ. सावंत पुढे म्हणाले की, स्वाईन फ्ल्यूच्या चाचण्यांसाठी प्रयोगशाळांनी रुग्णांकडून अव्वाच्या सव्वा रक्कम आकारु नये यासाठी केंद्र शासनाच्या सूचनेप्रमाणे प्रयोगशाळांनी शुल्क आकारणे बंधनकारक असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. बैठकीस समितीचे अध्यक्ष डॉ.सुभाष साळुंखे, आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिव सुजाता सौनिक, आरोग्य संचालक डॉ. सतीश पवार आदींसह समितीचे सदस्य उपस्थित होते.
