बाल हक्क आयोगाचे कार्य आणि बालकांच्या हक्काची जाणीव आदींबाबतची माहितीही या ॲपद्वारे उपलब्ध होणार आहे. ॲपचे उद्घाटन मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या दालनात झाले. यावेळी आयोगाचे सचिव ए.एन.त्रिपाठी, प्रशासकीय अधिकारी, संगीता श्रीवास्तव, डी.डी. वर्धन, मेलिसा वालावलकर,अमृत कौर, येशूदास नायडू, कॅथ्रिन ग्रेब्रीयल आणि आयोगाचे अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, सध्या स्मार्ट फोनचा वापर इंटरनेटच्या माध्यमातून वाढलेला आहे. म्हणून मोबाईल माध्यमाचा वापर करुन चिराग ॲपमध्ये बालकांचे हक्क सुरक्षित करण्याची माहिती, आयोगाच्या कार्याची माहिती तसेच बालहक्कांची जाणीव याबरोबरच शाळा, आश्रमशाळा आदी ठिकाणी होणाऱ्या बालकांवरील अन्याय अत्याचाराची तक्रारीची नोंद या ॲपवर करता येईल.
मोबाईलचा वापर करुन बालकांच्या हक्कांसाठी चिराग ॲपद्वारे लोक सरळरीत्या महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगापर्यंत पोहचू शकतात. तसेच आपल्या समस्यांची जाणीव ते आयोगाला देतील आणि जर बालकांच्या हक्कभंगाबाबत माहिती मिळाली तर आयोग आपल्या शिफारशी त्या प्रकरणावर देतील. ज्यांना बालहक्कांशी संबंधित बाबींवर कार्य करायचे आदेश आहेत ते शासकीय असोत वा गैर शासकीय या सर्वांकरीता चिराग ॲप उपयुक्त ठरेल, असे त्यांनी सांगितले.
देशात प्रथमच महाराष्ट्र राज्यात चिराग ॲप
महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाद्वारे देशात प्रथम चिराग हे ॲप राज्यात सुरु केले आहे. CHIRAG (child Helpline for Information on Rights and Address Grievances) चिराग ॲप ज्यांचे प्रामुख्याने राज्यातील बाल हक्कभंग झाल्याच्या तक्रारी दाखल करुन घेणे आहे. चिराग ॲप गुगल प्ले स्टोअरवर उपलब्ध आहे. तसेच त्याचे IOS Version लवकरच लाँच केले जाईल असे मंत्री पंकजाताई मुंडे यांनी सांगितले.
चिराग ॲप मध्ये बाल हक्क संरक्षण कायदा 2005, बालकांचे लैंगिक गुन्ह्यापासून संरक्षण कायदा 2012, बाल न्याय अधिनियम 2015 बालविवाह प्रतिबंधक कायदा 2005, मोफत व सक्तीचे शिक्षण कायदा 2009 या सर्वांची माहिती उपलब्ध आहे. सदर ॲप International Justice Mission (IJM) यांचे सहकार्याने तयार केलेले आहे. चिराग ॲप बाल मजूरी, अनैतिक बालक वाहतूक, बालकांचा लैंगिक छळ या सर्वांवर प्रभावी नियंत्रण करण्याचे एक प्रभावी फोरम (foram) झालेले आहे. मुंबई स्थित महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग यांचेशी थेट संपर्क “चिराग” ॲपद्वारे करता येईल. राज्यातील सर्व जिल्हयांमधील स्थानिक अधिकाऱ्यांचे संपर्काकरिताचे तपशील या ॲपद्वारे प्राप्त करता येतील असेही मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.
