मुंबई / प्रतिनिधी - 500 व 1000 च्या नोटा बंद केल्याच्या विरोधात बुधवारी दोन वकीलांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. अचानक आणलेली ही बंदी अयोग्य आहे, असा दावा या वकीलांनी केला. या मुद्दयावर तातडीने सुनावणी घेण्यास न्यायालयाने नकार दिला.
न्यायालयालाही सध्या दिवाळीची सुट्टी आहे. तातडीच्या व अत्यावश्यक मुद्दयांवर सुनावणी घेण्यासाठी न्या. मकरंद कर्णिक यांचे खंडपीठ काम करत आहे. या खंडपीठासमोर अॅड. जमशेद मिस्त्रि व जब्बार सिंग यांनी नोटांच्या बंदीचा मुद्दा उपस्थित केला. कोणतीही पूर्व कल्पना न देता अचानक नोटा बंद करण्यात आल्या. मंगळवारी रात्री 8 वाजता याची घोषणा करण्यात आली. बंद होणार्या नोटांचे व्यवहार करण्यासाठी अवघ्या 4 तासांचा वेळ देण्यात आला, तोही रात्रीचा. याचा नागरिकांना नाहक त्रास झाला. हे गैर आहे. मुळात ही बंदी आणताना नियमांचे पालन झाले नाही, असा दावा अॅड. मिस्त्रि यांनी केला. याआधी 1978 साली आणीबाणीच्या काळात काही नोटांवर बदी आणली गेली होती. त्यासाठी केंद्र सरकारने रितसर वटहुकुम जारी केला व त्याचे कायद्यात रूपांतर केले, असे मिस्त्री यांनी न्यायालयाला सांगितले.
