यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, लोकसंख्येतील वाढीमुळे घरांच्या गरजेत वाढ होत आहे. मुंबईत सर्वसामान्यांना घर घेणे शक्य होत नाही. कररचनेबाबत बांधकाम क्षेत्रातील व्यावसायिकांच्या मतांचाही विचार केला जाईल. यासाठी शासन आणि उद्योगक्षेत्राने एकत्र येऊन योग्य मार्ग काढण्यात येईल. योजनांच्या अंमलबजावणीत उद्योगांसाठी अनुकूल वातावरण राहील याची दक्षता शासन घेत आहे. गतिमान प्रशासनासाठी डिजीटल प्लॅटफॉर्मची तरतूद असल्यामुळे विविध परवाने मिळण्याच्या प्रक्रियेतील मानवी हस्तक्षेप कमी होईल. शासनाने पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी महत्वाच्या योजना तयार केल्या आहेत, असे सांगून फडणवीस पुढे म्हणाले की, प्रवासाच्या विविध साधनांसाठी एकच तिकीट देण्याचाही विचार करुन त्यामुळे प्रवास करणे सुकर होणार असून वेळेची बचत होणार आहे.
