राज्य सरकार आपल्या विविध विभागांच्या माध्यमातून नागरिकांच्या व्यक्तिगत लाभाच्या विविध योजना राबविते. अशा जवळपास 161 योजना असून त्यासाठी यंदाच्या आर्थिक वर्षात 4 हजार 322 कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या योजनांचे लाभ नागरिकांना प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण ( Direct Benefit Transfer - DBT ) तत्त्वावर केल्यास या योजनांमधील बनावट व अयोग्य लाभार्थी कमी होऊ शकतात. त्यामुळे सरकारच्या खर्चात लक्षणीय बचतही होऊ शकते. केंद्र सरकारने आपल्या योजनांसाठी लाभार्थ्यांची ओळख पटविण्यासाठी आधार क्रमाकांचा वापर केल्यामुळे 36 हजार 500 कोटी रुपयांची बचत झाल्याचे निदर्शनास आले आहे.
राज्यात 10 कोटी 96 लाख नागरिकांची आधार नोंदणी पूर्ण झाली आहे. हे प्रमाण गेल्या वर्षीच्या अंदाजित लोकसंख्येच्या 92 टक्के इतके समाधानकारक आहे. राज्यातील प्रौढ व्यक्तींची आधार नोंदणी जवळपास पूर्ण झाली आहे. तसेच 0 ते 18 या वयोगटातील आधार नोंदणी काही प्रमाणात शिल्लक असल्याने यापुढील काळात या वयोगटातील लोकसंख्येच्या आधार नोंदणीवर विशेष लक्ष केंद्रीत केले आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने आपल्या विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांना देण्यात येणारे लाभ आधार क्रमांकाशी जोडल्यास अधिक पारदर्शक आणि प्रभावी वितरण होण्यास मदत होणार आहे. राज्यात आधार नोंदणीत चांगले काम झाल्याने योग्य लाभार्थ्यांना 100 टक्के लाभ मिळण्यास मदत होणार आहे.
