नोटा रद्द करण्याचा अचानक घेतलेला निर्णय तकलादू आहे. या निर्णयामुळे सामान्य नागरिकांना असंख्य अडचणींना सामोरे जावे लागते आहे. वित्तीय संस्थांची कोणतीही पूर्वतयारी नसल्याने लोकांचे प्रचंड हाल सुरू आहेत. काम सोडून लोक बँका आणि एटीएमबाहेर दिवसभर रांगेत अडकून पडले आहेत.
त्यानंतरही लोकांना दैनंदिन व्यवहार भागवण्याइतपत पैसे मिळणे कठीण झाले आहे. बँकेतून पैसे काढण्याचा त्रास सहन न झाल्याने विश्वनाथ वर्तक या ज्येष्ठ नागरिकाचा मृत्यू झाला. तर गोवंडी परिसरात उपचाराअभावी अर्भकाला जीव गमवावा लागला. या दोन्ही मृत्यूंसाठी सर्वस्वी केंद्र व राज्य सरकारच जबाबदार आहे, असा आरोप चव्हाण यांनी केला.
काळा पैसा रोखण्यासाठी प्रयत्न झालेच पाहिजेत. याबाबत कोणाचेही दुमत नाही. परंतु, देशातील सर्वसामान्यांना वेठीस धरून केलेला हा प्रकार म्हणजे ‘रोगापेक्षा इलाज भयंकर’ असल्याचे ते म्हणाले. सरकारच्या या निर्णयाचा फटका सर्वच स्तरातील लोकांना बसला आहे. रुग्णालयातील शस्त्रक्रिया खोळंबल्या आहेत. खासगी रुग्णालये ५०० आणि १००० च्या नोटा स्वीकारत नसल्याने रुग्णांना उपचार व औषधे मिळत नसल्याचे समोर आले आहे.
गृहिणींना दुकानांतून किराणा सामान मिळत नाही. लग्ने खोळंबली आहेत. पर्यटक अडकून पडले आहेत. खिशात हजारो रुपये असूनही ते चालत नसल्याने प्रवाशांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. सर्वत्र आर्थिक आणीबाणीसारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यात सामान्य माणूस भरडला जातो आहे. त्याला सर्वस्वी सरकारच जबाबदार आहे. नागरिकांचा होणारा त्रास कमी करण्यासाठी सरकारने तात्काळ उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणीही अशोक चव्हाण यांनी केली.
