बडोले यांनी मंत्रालयातून व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे राज्यातील विविध जिल्ह्यातील वसतिगृहे, आश्रमशाळा, अपंग शाळा यांचा आढावा घेतला. त्यावेळी त्यांनी वसतीगृहांची स्थिती, महिला वसतीगृहांतील अधीक्षकांची रिक्त पदे, तेथील सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीव्ही व बायोमेट्रिक सुविधा, शासकीय व खासगी अनुदानित आश्रम शाळांची स्थिती यांची माहिती घेतली. यावेळी विभागाचे सचिव डॉ. सुरेंद्रकुमार बागडे, समाजकल्याण सहआयुक्त सदानंद पाटील,सहसचिव ज्ञा. ल. सूळ, उपसचिव दि.रा. डिंगळे यांच्यासह राज्यातील सर्व प्रादेशिक उपायुक्त, सहायक आयुक्त व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगला उपस्थित होते.
राज्यातील मुलींची वसतिगृहांची सुरक्षा व्यवस्था परिपूर्ण करावी व सुरक्षा रक्षकांची पदे तातडीने भरावीत, मुलींच्या वसतिगृहातील अधीक्षकांची रिक्त पदे भरण्यात याव्यात, तसेच त्या पदांवर महिलांनाच अधीक्षक म्हणून नियुक्त करावे, असे निर्देश बडोले यांनी यावेळी दिले. शिष्यवृत्ती संदर्भातील प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढावीत. वसतिगृहातील मुलांचे प्रवेश तातडीने पूर्ण करावेत, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या. वसतिगृहातील सोयी सुविधा, जेवणाचा दर्जा आदीसंबंधी लक्ष ठेवून मुलांकडून आलेल्या तक्रारी गांभीर्याने सोडविण्यात यावेत, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
अनुदानित खासगी भटक्या विमुक्त जाती जमाती तसेच मागासवर्गीय आश्रमशाळांची प्रादेशिक उपायुक्तांनी तपासणी करून तेथील सोयीसुविधांची माहिती छायाचित्रांसह शासनाकडे पाठवावी. तसेच काही आश्रमशाळांमध्ये संस्था चालकांची कुटुंबे राहतात, हे नियमबाह्य असून अशा संस्थांना नोटिसा देण्यात याव्यात, असे निर्देशही बडोले यांनी यावेळी दिले.
निवासी शाळा, आश्रमशाळा, अपंग शाळा येथे सीसीटीव्ही बसविण्यात याव्यात, जेथे सीसीटीव्ही बसविण्यात आल्या आहेत, त्या ठिकाणी ते व्यवस्थित सुरू आहेत की नाही, याची खात्री करून घ्यावी. वसतिगृहातील मुलांचे पालक म्हणून सामाजिक न्याय विभागातील अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या सुविधांकडे लक्ष द्यावे, असेही बडोले यांनी सांगितले.
