मुंबई १४ नोव्हेंबर २०१६:
“पाच वर्षांच्या (२०११-१२ ते २०१५-१६) कालावधीमध्ये बलात्काराच्या नोंदण्या २८९ टक्के आणि विनयभंगाच्या नोंदण्या २८७ टक्केनी वाढल्या आहेत. याच कालावधीमध्ये (२०११-१२ ते २०१५-१६), प्रजाच्या २५००० हून जास्त घरांच्या वार्षिक सर्वेक्षणाच्या मार्फत, असे आढळून आले की स्त्रिया आणि मुलांच्या सुरक्षेबद्दल असलेली लोकांची चिंता वाढत आहे. २०१३ मध्ये ती २२ टक्के होती, ही टक्केवारी २०१६ मध्ये ३३ टक्के वर गेली आहे. प्रत्येक वर्षी वाढ होऊन २०१३-१४ मध्ये बलात्काराच्या केसच्या नोंदणीची वार्षिक टक्केवारी ४७ टक्के तर विनयभंगाची ५४ टक्के होती, तर २०१४ मध्ये स्त्रियांच्या सुरक्षेच्या संदर्भातील लोकांच्या चिंतेची टक्केवारी देखील सर्वात जास्त म्हणजेच ३६ टक्के होती. मुलांच्या आणि स्त्रियांच्या संदर्भातील या गंभीर समस्येवर महाराष्ट्र शासन आणि पोलिस विभागाने दखल घेणे आणि स्त्रिया आणि मुलांच्या सुरक्षेसाठी पाऊले उचलणे आवश्यक असल्याचे प्रजा फाऊंडेशनचे संस्थापक आणि व्यवस्थापकीय विश्वस्त निताई मेहता यांनी म्हटले आहे.
मिलिंद म्हस्के, प्रकल्प संचालक, प्रजा यांनी या समस्येवर भर देत म्हटले की, “ बलात्काराच्या केसमध्ये एफआयआर दाखल केल्यानंतर चार्जशीट भरण्यासाठी सरासरी ९.२ महिने लागतात आणि मुंबई सत्र न्यायालयांमध्ये निर्णयासाठी केस पोहोचेपर्यंत २१.३ महिने लागतात. सत्र न्यायालयामध्ये आमच्याद्वारे अभ्यासल्या गेलेल्या केसेसमध्ये एफआयआर नोंदवलेल्या तारखेपासून निर्णयापर्यंत पोहोचण्यासाठी सरासरी २५.९ महिने लागले.” म्हस्के पुढे म्हणाले की, अधिक चांगल्या पोलिस सुधारांवरील दोन महत्वपूर्ण शिफारशींपैकी स्टेट सिक्युरिटी कमिशनची आजमितीपर्यंत स्थापना झालेली नाही आणि राज्य पोलिस तक्रार प्राधिकरणाच्या बाबतीत तिच परिस्थिती आढळून येते. राज्य पोलिस तक्रार प्राधिकरणासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे पण तिला अधिकृत कार्यालय उपलब्ध नाही.
“मुख्यमंत्र्यांकडे गृह खात्याचा देखील कार्यभार असल्यामुळे त्यांनी योग्य पोलिसिंग, तपासण आणि पोलिस सुधारणांच्या सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे सूचवल्या गेलेल्या कार्यान्वयावर लक्ष केंद्रित करुन मुंबईकरांचे जीवन सुरक्षित केले पाहिजे.” असे आवाहन मेहता यांनी केले आहे.
प्रजाने मुंबईमधल्या पोलिसिंग आणि कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या संबंधातील आपला वार्षिक अहवाल प्रेस क्लब मुंबई येथे आज सादर केला. माहिती अधिकारान्वये संकलीत केलेल्या या अहवालानुसार मुंबई स्त्रिया आणि मुलांसाठी अधिक असुरक्षित होऊ लागली आहे. २०१४ मध्ये नोंदवलेल्या बलात्कारांच्या केसेसची संख्या ६०९ होती ज्यापैकी ५६ टक्के मुले (१८ वर्षांखालील) होती. २०१५ मध्ये हा आकडा ७१२ वर गेला असून त्यामध्ये मुलांचे प्रमाण (१८ वर्षांखालील) सर्वात जास्त म्हणजे ६३ टक्के असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
गेल्या वर्षांमधल्या प्रजाच्या निरंतर अहवालामुळे पोलिस दलातील कर्मचारी तुटवड्याच्या पातळीमध्ये सकारात्मक बदल घडवून आणला आहे. २०११ मध्ये १९ टक्के ची दरी होती, जी २०१५ पर्यंत तशीच होती. मुंबई पोलिसांनी ५२६७ कर्मचाऱ्यांची भरती केल्यामुळे २०१६ मध्ये ही दरी ७ टक्केनी कमी झाली. प्रजाची आणखीन एक शिफारस असलेल्या २ च्या वर्गातील गंभीर गुन्ह्यांसाठी (म्हणजेच शरीरावर झालेले गुन्हे उदा. बलात्कार, विनयभंग, खून आणि अपहरण) शिक्षेच्या दरांमध्ये वाढ होत आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये शिक्षा ठोठावण्याच्या दरांमध्ये लक्षणीयरित्या घट होत होती. २०१२ मध्ये हा दर सर्वात कमी ७ टक्के होता, परंतू गेल्या एका वर्षामध्ये या दरात ९ ते १८ टक्के सुधारणा दिसली आहे.
“पाच वर्षांच्या (२०११-१२ ते २०१५-१६) कालावधीमध्ये बलात्काराच्या नोंदण्या २८९ टक्के आणि विनयभंगाच्या नोंदण्या २८७ टक्केनी वाढल्या आहेत. याच कालावधीमध्ये (२०११-१२ ते २०१५-१६), प्रजाच्या २५००० हून जास्त घरांच्या वार्षिक सर्वेक्षणाच्या मार्फत, असे आढळून आले की स्त्रिया आणि मुलांच्या सुरक्षेबद्दल असलेली लोकांची चिंता वाढत आहे. २०१३ मध्ये ती २२ टक्के होती, ही टक्केवारी २०१६ मध्ये ३३ टक्के वर गेली आहे. प्रत्येक वर्षी वाढ होऊन २०१३-१४ मध्ये बलात्काराच्या केसच्या नोंदणीची वार्षिक टक्केवारी ४७ टक्के तर विनयभंगाची ५४ टक्के होती, तर २०१४ मध्ये स्त्रियांच्या सुरक्षेच्या संदर्भातील लोकांच्या चिंतेची टक्केवारी देखील सर्वात जास्त म्हणजेच ३६ टक्के होती. मुलांच्या आणि स्त्रियांच्या संदर्भातील या गंभीर समस्येवर महाराष्ट्र शासन आणि पोलिस विभागाने दखल घेणे आणि स्त्रिया आणि मुलांच्या सुरक्षेसाठी पाऊले उचलणे आवश्यक असल्याचे प्रजा फाऊंडेशनचे संस्थापक आणि व्यवस्थापकीय विश्वस्त निताई मेहता यांनी म्हटले आहे.
मिलिंद म्हस्के, प्रकल्प संचालक, प्रजा यांनी या समस्येवर भर देत म्हटले की, “ बलात्काराच्या केसमध्ये एफआयआर दाखल केल्यानंतर चार्जशीट भरण्यासाठी सरासरी ९.२ महिने लागतात आणि मुंबई सत्र न्यायालयांमध्ये निर्णयासाठी केस पोहोचेपर्यंत २१.३ महिने लागतात. सत्र न्यायालयामध्ये आमच्याद्वारे अभ्यासल्या गेलेल्या केसेसमध्ये एफआयआर नोंदवलेल्या तारखेपासून निर्णयापर्यंत पोहोचण्यासाठी सरासरी २५.९ महिने लागले.” म्हस्के पुढे म्हणाले की, अधिक चांगल्या पोलिस सुधारांवरील दोन महत्वपूर्ण शिफारशींपैकी स्टेट सिक्युरिटी कमिशनची आजमितीपर्यंत स्थापना झालेली नाही आणि राज्य पोलिस तक्रार प्राधिकरणाच्या बाबतीत तिच परिस्थिती आढळून येते. राज्य पोलिस तक्रार प्राधिकरणासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे पण तिला अधिकृत कार्यालय उपलब्ध नाही.
“मुख्यमंत्र्यांकडे गृह खात्याचा देखील कार्यभार असल्यामुळे त्यांनी योग्य पोलिसिंग, तपासण आणि पोलिस सुधारणांच्या सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे सूचवल्या गेलेल्या कार्यान्वयावर लक्ष केंद्रित करुन मुंबईकरांचे जीवन सुरक्षित केले पाहिजे.” असे आवाहन मेहता यांनी केले आहे.