पालिकेची फसवणूक करणाऱ्या अधिकाऱ्याची १०० रुपये दंड भरून आरोपातून सुटका

मुंबई / प्रतिनिधी
मुंबई महापालिकेच्या कर संकलन विभागातील जकात खात्यामधील एका अधिक्षकाने पालिकेची आर्थिक फसवणूक व कागदपत्रांमध्ये छेडछाड केली. या अधिकाऱ्यावर कारवाई करायची सोडून पालिकेने चौकशी करण्याचे नाटक करत फक्त १०० रुपयांचा दंड आकारून आ अधिकाऱ्याला सोडून दिल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. यामुळे पालिकेची आर्थिक फसवणूक केल्यास, पालिकेतील कागदपत्रांमध्ये छेडछाड केल्यास कोणत्याही प्रकारची कारवाई होत नसल्याने असे प्रकार वाढण्याची शक्यता आहे.

मुंबई महापालिकेच्या कर संकलन विभागाच्या अंतर्गत जकात खात्यामध्ये अधिक्षक पदावर राजेंद्र देवकुळे कार्यरत आहेत. देवकुळे यांनी पालिकेकडून कर्ज घेऊन घर घेतले होते. पालिकेचे कर्ज न फेडतात देवकुळे यांनी सदर घर महापालिकेला अंधारात ठेवून विकले. देवकुळे यांनी महापालिकेकडून घेतलेले कर्जही फेडले नव्हते. याच दरम्यान देवकुळे यांनी आपल्याच मुलावर लैंगिक अत्याचार केला. यासाठी देवकुळे यांना पोलीस कोठडी झाली. देवकुळे यांच्या पोलीस ठाणे आणि कोर्टाच्या वाऱ्या सुरु झाल्या. पोलीस ठाणे किंवा कोर्टात हजार असताना तसेच पोलीस कस्टडीत असताना देवकुळे हे पालिकेच्या हजेरी पुस्तकात आपण कामावर हजर असल्याची सही करत होते.

देवकुळे यांचा हा प्रकार माहिती अधिकारातून त्यांच्या पत्नी सुवर्णा देवकुळे यांनी उघडकीस आणला. पालिकेची कश्या प्रकारे फसवणूक केली जात असल्याची लेखी तक्रार केली परंतू कोणीही दाद देत नव्हते. सुवर्णा देवकुळे यांनी अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त यांच्याकडे तक्रारी केल्यावर या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन चौकशी करण्याचे नाटक करण्यात आले. चौकशी अंती देवकुळे दोषी असल्याचे सिद्धही झाले. परंतू पालिकेने देवकुळे यांना फक्त १०० रुपयाचा दंड आकारून सोडून देण्यात आले आहे.

पालिकेच्या एका अधिक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याने पालिकेची आर्थिक फसवणूक केल्याचा गुन्हा केला, पोलीस ठाण्यात कोर्टात हजार असताना पालिकेच्या हजेरी पुस्तकात खाडाखोड करून आपण पालिकेच्या सेवेत असल्याचा प्रकार केला तरीही पालिका चौकशी करून फक्त १०० रुपये दंड आकारात असेल तर सामान्य माणसाने कोणाकडे न्याय मागायचा असा प्रश्न सुवर्णा देवकुळे यांनी उपस्थित केला आहे .