मुंबई : २०१२ मध्ये पेपरलेस कामकाजाची घोषणा करणारी देशातील सर्वात मोठी महानगरपालिका मुंबई महानगरपालिका तब्बल ५ वर्षाने आता पेपरलेस होण्याच्या दृष्टीने पाऊल टाकत आहे. महापालिकेच्या विविध सभांचे अजेंडे तयार करून तो नगरसेवकांना घरपोच पोहोचवले जातात. यासाठी महापालिकेला महिन्याला २ लाख रुपये खर्च येतो. त्यामुळे मुंबई महापालिकेच्या १८८८ च्या कायद्यामध्ये सुधारणा करून ही प्रक्रिया २०१७ पासून पेपरलेस करण्यात येणार आहे.
मुंबई महापालिकेतील २२७ निवडून आलेल्या तर ५ नामनिर्देशित नगरसेवकांना महासभा, तसेच स्थायी समिती, सुधार समिती, शिक्षण समिती, आरोग्य समिती, स्थापत्य समिती, वृक्ष प्राधिकरण, इत्यादी समित्यांमध्ये सदस्य असलेल्या नगरसेवक व नामनिर्देशित सदस्यांना सभांचे अजेंडे घरपोच दिला जातो. महापालिकेच्या १८८८ च्या कायद्यानुसार अजेंडा सभेपूर्वी नगरसेवकांच्या घरपोच पोहोचवण्याची जबाबदारी पालिकेच्या चिटणीस विभागाची आहे. त्यासाठी पालिकेची ११ वाहने तेवढेच चालक व शिपाई कामाला लागतात. अजेंडे पालिकेच्या प्रिटिंग प्रेस मध्ये छापले जात असले तरी वाहतूकीसाठी २ लाख रुपयांचा खर्च येतो. अजेंडे घरपोच पोहोचवणाऱ्या चिटणीस विभागातील शिपायांना जास्त कामाचा भत्ता दिला जात नसल्याने शिपाईही नाराज आहेत. अश्या परिस्थितीत नगरसेवक व नामनिर्देशित सदस्यांना अजेंडे ई-मेल द्वारे पाठवल्यास वाहतूकीसाठीचा खर्च वाचणार असून शिपायांकडूनही जास्त काम करून घ्यायची गरज भासणार नाही. महापालिकेने पेपरलेस कामकाज करण्यासाठी आधीच नगरसेवकांना ल्यापटॉप वितरित केले आहेत. अजेंडे पोहचवता यावेत म्हणून ३०० कॉम्पुटर घेतले जाणार आहेत. महापालिका कायद्यात बदल केल्यावर २0१७ पासून अजेंडे मेल वर पाठवले जाणार आहेत.
