नवीन निर्णयामध्ये अनुसूचित जाती अर्थात एससी आणि अनुसूचित जमाती अर्थात एसटीचे आरक्षण यापूर्वीप्रमाणेच ठेवण्यात आले आहे. तर अतिमागासवर्गीय अर्थात ईबीसीचे आरक्षण वाढवून २१ टक्के करण्यात आले आहे. याशिवाय इतर मागासवर्गीय अर्थात 'ओबीसी'लाही १२ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तर सर्व वर्गातील महिलांसाठी ३५ टक्के आणि अपंग महिलांसाठी एक टक्का आरक्षण देण्यात आले आहे, अशी माहिती मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर सामान्य प्रशासन विभागाचे मुख्य सचिव डॉ. धर्मेंद्र सिंग गंगवार यांनी दिली. यापूर्वी फक्त कनिष्ठ श्रेणीतील जागांसाठी आरक्षणाची तरतूद होती. परंतु आता उच्च न्यायिक सेवा अर्थात अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश नियुक्तीमध्येही आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आरक्षणासाठी राज्य सरकार विरुद्घ दयानंद सिंग प्रकरणाच्या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने २९ सप्टेंबर २0१६ रोजी दिलेल्या आदेशाचा आधार घेण्यात आला आहे. तसेच पाटणा उच्च न्यायालय आणि बिहार लोकसेवा आयोगाच्या सल्ल्यानुसार न्यायिक सेवेमध्ये ५0 टक्के आरक्षण लागू करण्यात आल्याचे गंगवार यांनी सांगितले. मंत्रिमंडळाकडून घेण्यात आलेल्या या निर्णयाची लागलीच अंमलबजावणी केली जाणार आहे. सद्यस्थितीत दोन्ही सेवेतील जवळपास ११00 जागा रिक्त असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सल्ल्यानुसार पाटणा उच्च न्यायालयाने दोन अटींवर राज्य सरकारला आरक्षण देण्याची मुभा दिली होती. यामध्ये गुणवत्तेबाबत तडजोड करू नये आणि वयोर्मयादेत वेगळी सुट दिली जावू नये, अशा अटी न्यायालयाने टाकल्या होत्या. या दोन्ही अटी मान्य करत सरकारने अखेर नवीन आरक्षण धोरण लागू केले आहे.
