नागपूर - नागपूर येथील मिहान सेझ प्रकल्पालगत राज्य सरकारने बाबा रामदेव यांच्या पतंजली उद्योग समूहाला सवलतीच्या दरात 230 एकर जमीन दिल्यामुळे सरकारला 209 कोटींचा तोटा झाल्याचा आरोप विरोधकांनी विधानपरिषदेत केला. या व्यवहाराची निविदा प्रक्रिया पुन्हा करावी, अशी मागणीही रेटली. सभागृहातील गोंधळ पाहून सभापती निंबाळकर यांनी जमिनीसाठी टेंडर भरणाऱया दोन्ही कंपन्या कोणाच्या आणि त्याचे संचालक कोण आहेत याची माहिती घ्यावी, असे निर्देश देत ही लक्षवेधी राखून ठेवली.
नागपूर मिहान सेझ प्रकल्पाची सुमारे 230 एकर जमीन बाबा रामदेव यांच्या पतंजली समूहाला 25 लाख रुपये प्रतिहेक्टर दिल्याबाबत काँग्रेसचे गटनेते आमदार शरद रणपिसे यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून बोलताना बाबा रामदेव यांना सवलतीत जमीन देऊन निवडणुकीत केलेल्या मदतीची परतफेड केली आहे का ? असा प्रश्न विचारला. विरोधकांच्या हल्लाबोलमुळे गोंधळलेल्या सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री मदन येरावार यांना समाधानकारक उत्तर देता न आल्याने सभापती नाईक-निंबाळकर यांनी ही लक्षवेधी राखून ठेवली.
पतंजली समूहाला 230 एकर जमीन ही 25 लाख रुपये प्रतिहेक्टर या नाममात्र दराने दिली होती. प्रत्यक्षात तेथे 1 कोटी 32 लाख 16 हजार रुपये एकरी दर होता. मात्र, पतंजलीला 230 एकर जमीन फक्त 55 कोटी 65 लाख रुपयांना दिली. त्यावर स्पष्टीकरण देताना राज्यमंत्री येरावार म्हणाले, ही जमीन अविकसित असून तिकडे जाण्यासाठी रस्ताही नाही. यामुळे पतंजलीला ही जमीन देण्यात आली. वार्षिक 300 कोटीची उलाढाल, 100 कोटी रुपये स्थानिक शेतीमाल खरेदी, 18 महिन्यात उत्पादन, 20 हजार लोकांना रोजगार या अटीवर ही जमीन दिल्याचे येरावार यांनी स्पष्ट केले.
बाबा रामदेव यांना दिलेली जमीन गुरुदक्षिणा आहे का ? त्यांची पार्श्वभूमी काय ? हा जनतेचा पैसा रामदेव बाबांना देण्याचा अधिकार कोणी दिला, असा सवाल विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केला. इथे बाबा व्यापारी बनू लागले आहेत, तर व्यापारी बाबा बनू लागले आहेत. बाबा रामदेव यांनी सरकारला कोणते प्राणायम शिकवले की सरकार त्यांच्यावर इतके मेहरबान झाले, अशी खोचक टीका विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली.
नागपूर मिहान सेझ प्रकल्पाची सुमारे 230 एकर जमीन बाबा रामदेव यांच्या पतंजली समूहाला 25 लाख रुपये प्रतिहेक्टर दिल्याबाबत काँग्रेसचे गटनेते आमदार शरद रणपिसे यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून बोलताना बाबा रामदेव यांना सवलतीत जमीन देऊन निवडणुकीत केलेल्या मदतीची परतफेड केली आहे का ? असा प्रश्न विचारला. विरोधकांच्या हल्लाबोलमुळे गोंधळलेल्या सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री मदन येरावार यांना समाधानकारक उत्तर देता न आल्याने सभापती नाईक-निंबाळकर यांनी ही लक्षवेधी राखून ठेवली.
पतंजली समूहाला 230 एकर जमीन ही 25 लाख रुपये प्रतिहेक्टर या नाममात्र दराने दिली होती. प्रत्यक्षात तेथे 1 कोटी 32 लाख 16 हजार रुपये एकरी दर होता. मात्र, पतंजलीला 230 एकर जमीन फक्त 55 कोटी 65 लाख रुपयांना दिली. त्यावर स्पष्टीकरण देताना राज्यमंत्री येरावार म्हणाले, ही जमीन अविकसित असून तिकडे जाण्यासाठी रस्ताही नाही. यामुळे पतंजलीला ही जमीन देण्यात आली. वार्षिक 300 कोटीची उलाढाल, 100 कोटी रुपये स्थानिक शेतीमाल खरेदी, 18 महिन्यात उत्पादन, 20 हजार लोकांना रोजगार या अटीवर ही जमीन दिल्याचे येरावार यांनी स्पष्ट केले.
बाबा रामदेव यांना दिलेली जमीन गुरुदक्षिणा आहे का ? त्यांची पार्श्वभूमी काय ? हा जनतेचा पैसा रामदेव बाबांना देण्याचा अधिकार कोणी दिला, असा सवाल विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केला. इथे बाबा व्यापारी बनू लागले आहेत, तर व्यापारी बाबा बनू लागले आहेत. बाबा रामदेव यांनी सरकारला कोणते प्राणायम शिकवले की सरकार त्यांच्यावर इतके मेहरबान झाले, अशी खोचक टीका विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली.