मुंबई : निवडून आल्यानंतर सहा महिन्यांतच जात प्रमाणपत्र सादर करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. अन्यथा संबंधित नगरसेवक आपोआप पूर्वलक्षी प्रभावाने अपात्र ठरेल, असा निर्वाळा शुक्रवारी उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण खंडपीठाने दिला. तसेच जातपडताळणी समितीने जात प्रमाणपत्र देण्यास विलंब केला म्हणून निवडून आलेली व्यक्ती या कलमांतून सवलत मिळवू शकत नाही, असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
‘महाराष्ट्र महापालिका, नगर पंचायत आणि औद्योगिक वसाहत कायद्यातील कलम ९ (अ)मधील दोन्ही तरतुदी आम्ही योग्य ठरवत आहोत. या तरतुदींद्वारे राखीव जागेवरून निवडून आलेल्या व्यक्तीला सहा महिन्यांत जात प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. अन्यथा तो आपोआप पूर्वलक्षी प्रभावाने अपात्र ठरेल,’ असा निर्वाळा न्या. अभय ओक, न्या. महेश सोनक व न्या. अजय गडकरी यांच्या पूर्ण खंडपीठाने दिला. संबंधित कायद्यातील कलम ९ (अ)च्या दुसऱ्या तरतुदीनुसार, निवडून आलेली व्यक्ती सहा महिन्यांत जात प्रमाणपत्र सादर करू शकली नाही, तर त्याची निवडणूक रद्द होते आणि तो त्या पदास अपात्र ठरतो. त्यानंतर त्याने केलेला दावा खरा निघाला तरी तो त्या पदावर दावा करू शकत नाही, असे निरीक्षण पूर्ण खंडपीठाने नोंदवले.
अनंत एच. उल्हालकर यांनी केलेल्या याचिकेवरील निकाल देताना उच्च न्यायालयाने संबंधित कायद्यातील कलम ९ (अ)च्या दोन्ही तरतुदींचा अर्थ लावला. कायद्यातील कलम ९ (अ)च्या पहिल्या तरतुदीनुसार, जात प्रमाणपत्र सादर न करताच उमेदवार निवडणूक लढू शकतो. तर दुसऱ्या तरतुदीनुसार, निवडून आलेल्या तारखेपासून संबंधित व्यक्तीला सहा महिन्यांत जात प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. जात प्रमाणपत्र सादर न झाल्याने अपात्र ठरवण्यात आलेल्या संबंधित ठिकाणाचे नगरसेवकपद रिक्त होते. ती जागा भरण्यासाठी पुन्हा निवडणूक घेण्यात येते. त्या वेळी जात प्रमाणपत्र मिळाल्यास अपात्र ठरलेला नगरसेवकही निवडणूक लढवू शकतो, असेही उच्च न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केले.