मुंबईत १२ ठिकाणी सार्वजनिक खाजगी भागीदारी तत्वावर डायलिसीस केंद्र - JPN NEWS

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

13 December 2016

मुंबईत १२ ठिकाणी सार्वजनिक खाजगी भागीदारी तत्वावर डायलिसीस केंद्र

मुंबई - बृहन्मुंबई महापालिकेचे सार्वजनिक आरोग्य खाते व मध्यवर्ती खरेदी खाते यांच्याद्वारे संयुक्तपणे सार्वजनिक खाजगी भागीदारी (Public Private Partnership) तत्वावर १२ ठिकाणी डायलिसीस केंद्र उभारण्यासाठी स्वयंसेवी संस्था, कंपन्या वा व्यवसायिक आस्थापना इत्यादींकडून जुलै महिन्यात निविदा आमंत्रित करण्यात आल्या होत्या. हि निविदा प्रक्रिया आता पूर्ण झाली असून महापालिकेच्या मालकीच्या १२ ठिकाणी डायलिसीस केंद्र उभारण्याबाबत पुढील कार्यवाही करण्यासाठी महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी नुकतीच प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. 

यानुसार निवड झालेल्या संस्थांबाबत महापालिका प्रशासनाद्वारे पुढील मान्यता विषयक कार्यवाही प्रस्तावित करण्यात येत आहे. महापालिकेच्या नियम व पद्धतींनुसार आवश्यक ती मान्यता मिळाल्यानंतर निवड झालेल्या संस्थांद्वारे सदर १२ ठिकाणी १९९ डायलिसीस यंत्र बसविणे अपेक्षित असणार आहे. या प्रत्येक यंत्राद्वारे दिवसाला साधारणपणे २ वेळा डायलिसीस करणे शक्य असल्याने दिवसाला ३९८ रुग्णांना म्हणजेच महिन्याला साधारणपणे १० हजार वेळा डायलिसीस सुविधा देणे शक्य होणार आहे.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेद्वारे सार्वजनिक खाजगी भागीदारी (पीपीपी)तत्वावर डायलिसीस सुविधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत आमंत्रित करण्यात आले आहे. महापलिकेच्या अखत्यारितीतील १२ ठिकाणी सार्वजनिक खाजगी भागीदारी तत्वावर डायलिसीस यंत्र बसविण्यासाठी स्वयंसेवी संस्था, कंपन्या वा व्यवसायिक आस्थापना इत्यादींकडून जुलै २०१६ मध्ये निविदा आमंत्रित करण्यात आल्या होत्या. या निविदाप्रक्रियेअंती निवड होणाऱ्या संस्थांबाबत आवश्यक ती मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर सदर १२ ठिकाणी निर्धारित संख्येने डायलिसीस यंत्र बसविणे, त्यासाठी आवश्यक ते सर्व परिरक्षण(मेंटेनन्स) करणे, डायलिसीस करण्यासाठी आवश्यक ते मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देणे इत्यादी सर्व बाबींचे नियोजन व व्यवस्थापन करणे यशस्वी निविदाकारांना (कंत्राटदारांना)बंधनकारक असणार आहे.

सदर सुविधा दर महिन्याला साधारणपणे किमान २५ दिवस रुग्णांसाठी कार्यरत ठेवणे यशस्वी निविदाकारांना (कंत्राटदारांना)बंधनकारक असणार आहे. महापालिकेद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात येणा-या १२ ठिकाणी १९९ डायलिसीस यंत्र बसविणे अपेक्षित असणार आहे. या प्रत्येक यंत्राद्वारे दिवसाला साधारणपणे २ वेळा डायलिसीस करणे शक्य असल्याने १९९ यंत्रांद्वारे दिवसाला ३९८ रुग्णांना या सुविधेचा लाभ मिळणे शक्य होणार आहे. म्हणजेच या १९९ यंत्रांद्वारे महिन्याला साधारणपणे १० हजार वेळा डायलिसीस सुविधा देणे शक्य होणार आहे.

महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये डायलिसीस करण्यासाठी जेवढे शुल्क आकारले जाते, तेवढ्या शुल्कापेक्षा अधिक शुल्क या केंद्रांमध्ये आकारता येणार नाही. सध्या डायलिसीससाठी महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये रुपये ३५०/- एवढे शुल्क आकारले जाते. सारांश, जे निविदाकार तुलनेने सर्वात कमी रक्कम आकारतील, ते निविदा प्रक्रियेअंती 'यशस्वी निविदाकार' ठरले आहेत. यामुळे या १२ ठिकाणांपैकी काही ठिकाणी रुग्णांना महापालिकेच्या निर्धारित शुल्कापेक्षाही कमी दरात डायलिसीस सुविधा मिळू शकणार आहे.

दुसर्‍या शब्दात या निविदाप्रक्रियेचे वैशिष्ट्य सांगायचे म्हणजे पात्र असणारे जे निविदाकार रुग्णांकडून घेण्यात येणा-या प्रस्तावित शुल्काबाबत सर्वात कमी रकमेची बोली लावतील,त्यांची या प्रक्रियेत यशस्वी निविदाकार म्हणून निविदा प्रक्रियेअंती निवड झाली आहे. उदाहरणार्थ बोरिवली पश्चिम परिसरात डायलिसीस केंद्र उभारण्यासाठी निवड झालेल्या संस्थेने महापालिकेच्या रुग्णालयातील शुल्कातच म्हणजे रुपये 350/-एवढ्या शुल्कात डायलिसीस सेवा देण्याचे मान्य केले आहे.

अंधेरी परिसरातील केंद्रासाठी निवड झालेल्या संस्थेने महापालिका रुग्णालयापेक्षा २५ टक्के कमी शुल्कात म्हणजेच सध्याच्या आकारानुसार रुपये २६२.५०/- एवढ्या शुल्कात डायलिसीस सेवा देण्याचे मान्य केले आहे. तर दहिसर पूर्व परिसरातील जागेसाठी निवड झालेल्या संस्थेने महापालिकेच्या रुग्णालयातील डायलिसीस शुल्कापेक्षा ८५.६० टक्के कमी रकमेत म्हणजेच रुपये ५०.४०/- एवढ्या रकमेत डायलिसीस सेवा देण्याचे मान्य केले आहे.

भविष्यात मनपा रुग्णालयातील डायलिसीस सेवा शुल्कात ज्या प्रमाणात वाढ होईल, तेच प्रमाण कायम ठेवून संबंधित संस्थांना शुल्क वाढ प्रस्तावित करता येऊ शकणार आहे. याचाच अर्थ निविदा प्रक्रियेदरम्यान निविदाकारांनी जेवढ्या टक्क्यांची सूट देण्याची बोली लावली आहे. तेवढे टक्के सूट देणे संबंधित संस्थांना भविष्यात देखील बंधनकारक असणार आहे.

यशस्वी निविदाकारांना महापालिकेची जागा प्रथमतः ५ वर्षांकरिता उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. त्यानंतर संस्थेच्या कामकाजाचा आढावा घेऊन पुढील ५ वर्षांसाठी कराराचे नूतनीकरण करता येऊ शकेल. याप्रमाणे जास्तीतजास्त २ वेळा नूतनीकरण करता येऊ शकेल; म्हणजेच संस्थेला सदर जागा अधिकाधिक १५ वर्षापर्यंत भाडेतत्त्वावर देता येऊ शकणार आहे.

डायलिसीस केंद्रांच्या अधिकतम डायलिसीस क्षमतेच्या किमान ४० टक्के इतक्या संख्येतील रुग्णांना निर्धारित शुल्कात डायलिसीस सुविधा देणे कंत्राटदारास बंधनकारक असणार आहे.तर वैद्यकीय विमा असणा-या रुग्णांकडून संबंधित विमा कंपनीने ठरविलेले शुल्क आकारण्याची अनुमती यशस्वी निविदाकारांना असणार आहे. मात्र, याबाबतीत वैद्यकीय विमा आधारित रुग्णांची संख्या ही एकूण रुग्ण क्षमतेच्या ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक नसावी, असे बंधन असणार आहे. शासकीय विमा योजनांच्या बाबतीत (उदाहरणार्थ, महात्मा ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना) संबंधित नियमांनुसार कार्यवाही करणे कंत्राटदारास बंधनकारक असणार आहे

Post Bottom Ad