मुंबई शहर जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी 108 कोटी रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास मंजूरी

मुंबई, दि. 10 : मुंबई शहर जिल्ह्यातील झोपडपट्टीच्या प्रश्नासह विविध समस्या सोडविण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेऊन कामाला सुरुवात केली जाईल. विविध विकास कामांची आवश्यकता लक्षात घेता जिल्हा नियोजन विकास समितीने 2017-18 या आर्थिक वर्षासाठी 108 कोटी 63 लाख रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली, अशी माहिती जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी आज येथे दिली.

जिल्हा नियोजन समितीची बैठक ग्रँट मेडिकल कॉलेजच्या इमारतीत झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. महापौर स्नेहल अंबेकर, आमदार राज पुरोहित, मंगलप्रभात लोढा, आर. तमिल सेल्वन, अमिन पटेल, राहूल नार्वेकर, वर्षा गायकवाड, किरण पावसकर, मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त अजोय मेहता, अतिरिक्त आयुक्त पल्लवी दराडे, एमएमआरडीएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी युपीएस मदान, जिल्हाधिकारी अश्विनी जोशी, जे.जे. रुग्णालयाचे अधिष्ठाता तात्याराव लहाने, दंत वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता मानसिंग पवार, तसेच अनेक नगरसेवक तसेच विविध विभागाचे अधिकारी याप्रसंगी उपस्थित होते.

या बैठकीत मुंबई शहर जिल्ह्यासाठी सर्वसाधारण योजनेकरिता 88 कोटी 29 लाख, अनूसूचित जाती रुपये 18 कोटी 76 लाख, अदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजना 1 कोटी 58 लाख 7 हजार इतक्या निधीच्या जिल्हा विकास आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली, असे सांगून देसाई म्हणाले की, झोपडपट्टीच्या प्रश्नाबाबत धोरणात्मक निर्णय घेऊन लवकरच कामाला सुरुवात केली जाईल. अनधिकृत धार्मिक स्थळे डिसेंबर अखेरपर्यंत हटविण्याबाबत निर्देश देण्यात आले होते. या पैकी अपूर्ण कामे लवकरच पूर्ण करण्यात येणार असून महत्वाच्या विषयाबाबत मुख्यमंत्री महोदयांशीही चर्चा करुन प्रश्न सोडविला जाईल.