आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी माजी मंत्री आणि शासकिय अधिकाऱ्यांनी शासकीय निवासस्थानापोटी थकवलेल्या रकमेची माहिती मागवली होती. त्यात हा खुलासा झाला. तत्कालीन मंत्री असलेल्या विजय कुमार गावित यांना सरकारने सुरुची सदनिका क्रमांक ३ दिली होती. २० मार्च २०१४ रोजी गावितांना मंत्रीपदाला मुकावे लागले. पण त्यांनी सदनिका सोडली नाही. त्यानंतर तब्बल दोन वर्षांनी २९जुलै २०१६रोजी गावितांनी सदनिका सोडली.
या काळात दंड रुपातील ४४ लाख रुपये त्यांनी भरलेले नाहीत. २ जानेवारी २०१७रोजी सार्वजनिक बांधकाम खात्याने गावित यांना नोटीस बजावून ४३ लाख ८४ हजार ५०० ऐवढी थकबाकीची रक्कम अदा करण्यास सांगितले आहे. अशाप्रकारे थकबाकीची रक्कम अदा न करणाऱ्या भाजपाच्या आमदाराचा दरमहा दिला जाणारा पगार रोखण्याची मागणी अनिल गलगली यांनी केली आहे. लोकप्रतिनिधींनी अशाप्रकारे शासकीय थकबाकी अदा न केल्यास जनतेत चुकीचा संदेश जाण्याची भीती गलगली यांनी व्यक्त केली आहे...
