मुंबई : मुंबई महापालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी बड्या कंपन्या आणि बँकांचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्या दबावापुढे लोटांगण कशे घालतात याची प्रचिती मुंबई मॅरेथॉन प्रकरणावरून आली आहे, 'स्टँडर्ड चार्टर्ड बँकेने जाहिरातींचे पाच कोटींचे शुल्क २४ तासांत न भरल्यास संबंधित आयोजकांविरुद्ध विद्रुपीकरणाअंतर्गत, अनधिकृतपणे खटला दाखल केला जाईल,' अशी नोटीस देणार्या महापालिकेच्या 'ए' विभागाचे सहाय्यक आयुक्त किरण दिघावकर यांनी २४ तासांत बँकेला रविवारी मॅरेथॉनचे आयोजन करण्यास परवानगी दिली. विशेष म्हणजे दिघावकर यांनी बँकेला पालिकेकडे पाच कोटी ४८ लाख रुपये जमा करण्याचा सज्जड दम नोटिसीत दिला असतानाही, माजी आयएएस अधिकारी आणि समन्वयक अरविंद रेड्डी यांनी, बँकेच्या गेल्या वर्षीच्या २२ लाखांच्या थकबाकीची आणि यंदाची आठ हजार २२0 रुपयांची मिळून अवघ्या २३ लाखांची 'पोस्ट डेटेड' पे ऑर्डर देण्याची तयारी दर्शवताच सहाय्यक आयुक्तांसह अन्य संबंधित वरिष्ठ अधिकार्यांनी लगेच नमते घेत'मॅरेथॉन'ला परवानगी दिली आहे.
रविवारी होणार्या मॅरेथॉनच्या मार्गावर आयोजकांनी मुंबई क्षेत्रात अनेक जाहिरात फलक लावण्यासह लेजर शोदेखील आयोजित केला आहे. यानुसार जाहिरात शुल्क, भूवापर शुल्क आणि सुरक्षा ठेव यासाठी पाच कोटी ४८ लाख ३0 हजार ६४३ रुपये एवढी रक्कम पालिकेकडे जमा करणे आवश्यक आहे. ही रक्कम भरण्याबाबतचे पत्र पालिकेच्या परवाना अधीक्षकांद्वारे यापूर्वीच दिले होते. आयोजकांनी ही रक्कम भरली नसल्याने पुढील २४ तासांत ही रक्कम भरण्याची नोटीस आयोजक (बँक) आणि संयोजक 'प्रोकॅम इंटरनॅशनल' यांना पालिकेच्या 'ए' विभागाद्वारे दिली आहे. ही रक्कम न भरल्यास संबंधित आयोजकांवर विद्रुपीकरणाबाबत तसेच अनधिकृतपणे जाहिरात फलक व तत्सम बाबी करण्याबाबत संबंधित अधिनियमांतील तरतुदींनुसार खटला दाखल केला जाईल, अशी नोटीस किरण दिघावकर यांनी दिली होती. शनिवारी समन्वयक आणि माजी सनदी अधिकारी रेड्ड्ी यांनी दिघावकर यांच्या या नोटिशीला उत्तर देताना, 'यंदाच्या मॅरेथॉनच्या जाहिरातींसाठी पालिकेकडून आकारण्यात येणार्या दराबद्दल 'गैसमज' झाल्याचे दिसून येत आहे. तरीही आमची बाजू तुमच्यासमोर मांडण्यासाठी सध्या वेळ नसल्यामुळे, गेल्या वर्षाच्या दरांनुसारच रक्कम आकारणी करावी आणि आंतरराष्ट्रीय मॅरेथॉनच्या वेळी जाहिराती व ब्रँडिंगचे फलक लावण्याची परवानगी द्यावी. गेल्या वर्षीचे २२ लाख ९१ हजार ७८0 रुपये मिळून एकूण २३ लाख रुपयांची १६ जानेवारी २0१७ रोजीची 'पे ऑर्डर' जमा करत आहे. सोमवार, १६ जानेवारीनंतर यासंबंधी भेटून सामंजस्याने यातून तोडगा काढू, बँकेचे आणि पालिकेचे जुने सौहार्दपूर्ण संबंध टिकवूया,' असे म्हटले आहे. रेड्डी यांच्या या विनंतीला दिघावकर यांनी 'मान देऊन' रविवारचा 'इव्हेंट' करण्याची अनुमती दिली आहे, अशी माहिती पालिका मुख्यालयातील एका वरिष्ठ अधिकार्यांनी दिली.
मॅरेथॉनवरील यंदाची थकबाकी आयुक्त भरणार का?- संदीप देशपांडे
'याआधीही झालेल्या मॅरेथॉनच्या वेळी बँकेने पालिकेसोबतचे आर्थिक व्यवहार असेच थकवले असताना पालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी, सहाय्यक आयुक्त या वर्षीही 'स्टँडर्ड चार्टर्ड' समोर 'झुकले' आहेत, असा आरोप मनसेचे गटनेते संदीप देशपांडे यांनी करून, यावेळची थकबाकी बँकेने न भरल्यास ती रक्कम पालिका आयुक्त अजोय मेहता स्वत: भरणार का, असा सवाल 'पुण्य नगरी'शी बोलताना केला. जाहिरातीपोटी पालिकेला मिळणारी ही रक्कम जनतेची आहे. बँकेने गेल्या वर्षीची थकबाकी आणि या वर्षीचे तब्बल पाच कोटी ४८ लाख ३0 हजार रुपये भाडे भरण्याची नोटीस दिघावकर यांनी बजावली होती. बँकेने पाच कोटी ४८ लाख रुपये जमा न करता गेल्या वर्षीच्या थकबाकीचा चेक पालिकेच्या तोंडावर भिरकावला आहे. तरीही मॅरेथॉनला पालिकेने परवानगी का दिली, असा सवाल देशपांडे यांनी केला.
रविवारी होणार्या मॅरेथॉनच्या मार्गावर आयोजकांनी मुंबई क्षेत्रात अनेक जाहिरात फलक लावण्यासह लेजर शोदेखील आयोजित केला आहे. यानुसार जाहिरात शुल्क, भूवापर शुल्क आणि सुरक्षा ठेव यासाठी पाच कोटी ४८ लाख ३0 हजार ६४३ रुपये एवढी रक्कम पालिकेकडे जमा करणे आवश्यक आहे. ही रक्कम भरण्याबाबतचे पत्र पालिकेच्या परवाना अधीक्षकांद्वारे यापूर्वीच दिले होते. आयोजकांनी ही रक्कम भरली नसल्याने पुढील २४ तासांत ही रक्कम भरण्याची नोटीस आयोजक (बँक) आणि संयोजक 'प्रोकॅम इंटरनॅशनल' यांना पालिकेच्या 'ए' विभागाद्वारे दिली आहे. ही रक्कम न भरल्यास संबंधित आयोजकांवर विद्रुपीकरणाबाबत तसेच अनधिकृतपणे जाहिरात फलक व तत्सम बाबी करण्याबाबत संबंधित अधिनियमांतील तरतुदींनुसार खटला दाखल केला जाईल, अशी नोटीस किरण दिघावकर यांनी दिली होती. शनिवारी समन्वयक आणि माजी सनदी अधिकारी रेड्ड्ी यांनी दिघावकर यांच्या या नोटिशीला उत्तर देताना, 'यंदाच्या मॅरेथॉनच्या जाहिरातींसाठी पालिकेकडून आकारण्यात येणार्या दराबद्दल 'गैसमज' झाल्याचे दिसून येत आहे. तरीही आमची बाजू तुमच्यासमोर मांडण्यासाठी सध्या वेळ नसल्यामुळे, गेल्या वर्षाच्या दरांनुसारच रक्कम आकारणी करावी आणि आंतरराष्ट्रीय मॅरेथॉनच्या वेळी जाहिराती व ब्रँडिंगचे फलक लावण्याची परवानगी द्यावी. गेल्या वर्षीचे २२ लाख ९१ हजार ७८0 रुपये मिळून एकूण २३ लाख रुपयांची १६ जानेवारी २0१७ रोजीची 'पे ऑर्डर' जमा करत आहे. सोमवार, १६ जानेवारीनंतर यासंबंधी भेटून सामंजस्याने यातून तोडगा काढू, बँकेचे आणि पालिकेचे जुने सौहार्दपूर्ण संबंध टिकवूया,' असे म्हटले आहे. रेड्डी यांच्या या विनंतीला दिघावकर यांनी 'मान देऊन' रविवारचा 'इव्हेंट' करण्याची अनुमती दिली आहे, अशी माहिती पालिका मुख्यालयातील एका वरिष्ठ अधिकार्यांनी दिली.
मॅरेथॉनवरील यंदाची थकबाकी आयुक्त भरणार का?- संदीप देशपांडे
'याआधीही झालेल्या मॅरेथॉनच्या वेळी बँकेने पालिकेसोबतचे आर्थिक व्यवहार असेच थकवले असताना पालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी, सहाय्यक आयुक्त या वर्षीही 'स्टँडर्ड चार्टर्ड' समोर 'झुकले' आहेत, असा आरोप मनसेचे गटनेते संदीप देशपांडे यांनी करून, यावेळची थकबाकी बँकेने न भरल्यास ती रक्कम पालिका आयुक्त अजोय मेहता स्वत: भरणार का, असा सवाल 'पुण्य नगरी'शी बोलताना केला. जाहिरातीपोटी पालिकेला मिळणारी ही रक्कम जनतेची आहे. बँकेने गेल्या वर्षीची थकबाकी आणि या वर्षीचे तब्बल पाच कोटी ४८ लाख ३0 हजार रुपये भाडे भरण्याची नोटीस दिघावकर यांनी बजावली होती. बँकेने पाच कोटी ४८ लाख रुपये जमा न करता गेल्या वर्षीच्या थकबाकीचा चेक पालिकेच्या तोंडावर भिरकावला आहे. तरीही मॅरेथॉनला पालिकेने परवानगी का दिली, असा सवाल देशपांडे यांनी केला.