मंत्री लोणीकर म्हणाले की, अशुद्ध पाणी पिण्यामुळे होणाऱ्या आजारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. हे रोखण्यासाठीपाणीपुरवठा आणि स्वच्छता विभागामार्फत व्यापक उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. ग्रामीण भागात पाणीपुरवठा करणाऱ्याजलस्त्रोतांची रासायनिक व जैविक गुणवत्ता तपासणी करणे आवश्यक असते. त्याची भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमार्फतअंमलबजावणी केली जाते. या यंत्रणेला पाण्याची तपासणी करण्यासाठी सुसज्ज प्रयोगशाळांची गरज असून त्यासाठी जलस्वराज्य टप्पा 2कार्यक्रमातून राज्यातील सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, नंदूरबार, जळगाव, अहमदनगर, जालना, बीड, परभणी, हिंगोली, नांदेड,लातूर, उस्मानाबाद, अकोला, यवतमाळ, वाशीम, बुलढाणा, वर्धा, भंडारा, गोंदीया, चंद्रपूर व गडचिरोली या 23 जिल्ह्यांमध्ये जिल्हास्तरीयपाणी गुणवत्ता तपासणी प्रयोगशाळांच्या बांधकामास तसेच 7 कोटी 22 लाख 94 हजार रुपये इतक्या अंदाजपत्रकीय खर्चास मान्यतादेण्यात आली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
या प्रयोगशाळांचे बांधकाम महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण या यंत्रणेद्वारे केले जाणार असून बांधकामानंतर त्या भूजल सर्वेक्षण आणिविकास यंत्रणेस हस्तांतरीत करण्यात येतील. या प्रयोगशाळा सर्व साधनसुविधांनी युक्त अशा निर्माण केल्या जातील. भूजल सर्वेक्षण आणिविकास यंत्रणेमार्फत ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांमधील पाण्याच्या रासायनिक व जैविक गुणवत्तेची वेळोवेळी तपासणी करुन पाणी शुद्धतसेच पिण्यास योग्य असल्याची खात्री झाल्यानंतरच त्याचा पुरवठा केला जाईल. अशुद्ध पाण्यामुळे होणारे आजार टाळण्याच्या दृष्टीने हेमहत्वाचे पाऊल ठरेल, असे मंत्री लोणीकर यांनी सांगितले.
