मुंबई, दि. 7 : राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील भागांमध्ये आदिवासी व्यक्तींच्या जमिनीचा भोगवटा बिगर आदिवासी व्यक्तीकडे हस्तांतरित करण्यापूर्वी यापुढे गावाच्या ग्रामसभेची मान्यता घ्यावी लागणार असल्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. याबाबतचे परिपत्रक नुकतेच महसूल विभागाने प्रसिध्द केले आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 मधील कलम 36-अ ची तरतूद राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रात सुधारणांसह लागू होईल असे निर्देश राज्यपालांनी दिले आहेत. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या कलम 36 व 36 अ मधील तरतूदीनुसार आदिवासी व्यक्तींच्या जमिनीचा भोगवटा बिगर आदिवासी व्यक्तीकडे हस्तांतरित करण्याच्या ज्या प्रकरणामध्ये शासन स्तरावरुन मंजूरी देण्यात आली आहे, तथापि, जिल्हाधिकारी स्तरावर अशा मंजूरी दिलेल्या प्रकरणामध्ये 14 जून 2016 पूर्वी अंतिम आदेश निर्गमित करण्यात आले नसतील तर अशी प्रकरणे प्रथम संबधित गावाच्या ग्रामसभेच्या मंजूरीकरीता पाठविण्यात यावीत. या प्रकरणातील आदिवासी व्यक्तींच्या जमिनीचा भोगवटा बिगर आदिवासी व्यक्तीस हस्तांतरणाच्या व्यवहारास ग्रामसभेचा मंजूरीचा ठराव प्राप्त झाल्याशिवाय कोणतीही कार्यवाही करण्यात येऊ नये. तसेच ज्या आदिवासी व्यक्तींच्या जमिनीचा भोगवटा बिगर आदिवासी व्यक्तीस हस्तांतरीत करण्यासंदर्भात 14 जून 2016 नंतर शासन स्तरावरुन मंजूरी प्राप्त झालेली आहे अशा प्रकरणांमध्ये देखील याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी. त्याचबरोबर यापुढे जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्याकडे आदिवासी व्यक्तींच्या जमिनीचा भोगवटा बिगर आदिवासी व्यक्तीस हस्तांतरित करण्यासंदर्भात प्राप्त होणाऱ्या प्रकरणामध्ये प्रकरणनिहाय संबंधित गावाच्या ग्रामसभेच्या मंजुरीचा ठराव प्राप्त झाल्याशिवाय पुढील कार्यवाही करु नये, असे नमूद आहे.
आदिवासी व्यक्तींच्या जमिनीचा भोगवटा बिगर आदिवासी व्यक्तीस हस्तांतरीत करण्यासंदर्भात विभागीय आयुक्त अथवा शासन स्तरावर दाखल असलेल्या व निर्णयार्थ प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांच्या बाबतीत संबंधित गावाच्या ग्रामसभेच्या मंजुरीचा ठराव प्राप्त करुनच अशी प्रकरणे शासनास मान्यतेसाठी सादर करण्यात यावीत, असे निर्देशही या परिपत्रकान्वये देण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 मधील कलम 36-अ ची तरतूद राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रात सुधारणांसह लागू होईल असे निर्देश राज्यपालांनी दिले आहेत. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या कलम 36 व 36 अ मधील तरतूदीनुसार आदिवासी व्यक्तींच्या जमिनीचा भोगवटा बिगर आदिवासी व्यक्तीकडे हस्तांतरित करण्याच्या ज्या प्रकरणामध्ये शासन स्तरावरुन मंजूरी देण्यात आली आहे, तथापि, जिल्हाधिकारी स्तरावर अशा मंजूरी दिलेल्या प्रकरणामध्ये 14 जून 2016 पूर्वी अंतिम आदेश निर्गमित करण्यात आले नसतील तर अशी प्रकरणे प्रथम संबधित गावाच्या ग्रामसभेच्या मंजूरीकरीता पाठविण्यात यावीत. या प्रकरणातील आदिवासी व्यक्तींच्या जमिनीचा भोगवटा बिगर आदिवासी व्यक्तीस हस्तांतरणाच्या व्यवहारास ग्रामसभेचा मंजूरीचा ठराव प्राप्त झाल्याशिवाय कोणतीही कार्यवाही करण्यात येऊ नये. तसेच ज्या आदिवासी व्यक्तींच्या जमिनीचा भोगवटा बिगर आदिवासी व्यक्तीस हस्तांतरीत करण्यासंदर्भात 14 जून 2016 नंतर शासन स्तरावरुन मंजूरी प्राप्त झालेली आहे अशा प्रकरणांमध्ये देखील याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी. त्याचबरोबर यापुढे जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्याकडे आदिवासी व्यक्तींच्या जमिनीचा भोगवटा बिगर आदिवासी व्यक्तीस हस्तांतरित करण्यासंदर्भात प्राप्त होणाऱ्या प्रकरणामध्ये प्रकरणनिहाय संबंधित गावाच्या ग्रामसभेच्या मंजुरीचा ठराव प्राप्त झाल्याशिवाय पुढील कार्यवाही करु नये, असे नमूद आहे.
आदिवासी व्यक्तींच्या जमिनीचा भोगवटा बिगर आदिवासी व्यक्तीस हस्तांतरीत करण्यासंदर्भात विभागीय आयुक्त अथवा शासन स्तरावर दाखल असलेल्या व निर्णयार्थ प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांच्या बाबतीत संबंधित गावाच्या ग्रामसभेच्या मंजुरीचा ठराव प्राप्त करुनच अशी प्रकरणे शासनास मान्यतेसाठी सादर करण्यात यावीत, असे निर्देशही या परिपत्रकान्वये देण्यात आले आहेत.