नवी दिल्ली : पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणूक होणार असल्याने केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्यास स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. यावर तत्काळ सुनावणी घेण्यास मात्र न्यायालयाने नकार दिला आहे. विरोधकांनीही बजेट पुढे ढकलण्याच्या मागणीवरून निवडणूक आयोगाच्या दारी धाव घेतली आहे.
या मुद्यावर वकील एम.एल. शर्मा यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड आणि मणिपूरच्या विधानसभा निवडणुकीची घोषणा नुकतीच करण्यात आली. मात्र, निवडणुका आणि अर्थसंकल्प एकाच वेळी येत आहे. उलट दरवर्षी फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरीस सादर होणारा अर्थसंकल्प यंदाच्या वर्षी १ फेब्रुवारी रोजी सादर करण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे; परंतु यामुळे आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्याने केला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारला बजेट सादर करण्यापासून रोखावे. तसेच आचारसंहिता उल्लंघन प्रकरणी भाजपवर कारवाई करून त्यांचे निवडणूक चिन्ह कमळ काढून घ्यावे, अशी मागणीही शर्मा यांनी केली; परंतु या याचिकेवर तत्काळ सुनावणी करण्यास सरन्यायाधीश जी.एस. खेहर यांच्या खंडपीठाने नकार दिला. या प्रकरणी तत्काळ सुनावणीची गरज नाही. याचिका सविस्तर सादर झाल्यानंतर आम्ही सुनावणी घेऊ, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. विधानसभा निवडणुकांमुळे अर्थसंकल्प पुढे ढकलण्याची मागणी करत विरोधकांनी गुरुवारी मुख्य निवडणूक आयुक्तांची भेट घेतली. या बजेटच्या माध्यमातून मोदी सरकार लोकानुनयाच्या घोषणा करून मतदारांना आपल्या पक्षाकडे आकर्षित करू शकते. त्यामुळे मतदान प्रक्रिया संपल्यानंतर सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशन घ्यावे, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. या मुद्यावरून विरोधकांनी राष्ट्रपतींना पत्र पाठविले आहे.
