संयुक्त राष्ट्र संघाच्या 1992 सालच्या करारातील कलम 29 प्रमाणे दिव्यांग लोकांना राजकीय आरक्षण व प्रतिनिधित्व हे कलम मोदी सरकारने रद्द केले आहे. दिव्यांग लोकांना राजकीय आरक्षण व प्रतिनिधित्व मिळावे या मागणीसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवर बहिष्कार घालणार असल्याची माहिती बृहन्महाराष्ट्र अपंग विकास संघटनेचे श्रीराम पाटणकर यांनी दिली आहे.
मोदी सरकारने देशातील 7 प्रकारच्या पावणे तीन करोड़ अपंग व्यक्तींच्या ठिकाणी 21 प्रकारच्या दिव्यांगत्व निश्चित करणारा कायदा पास करून देशातील साडेबारा कोटी लोकांची अपंग प्रवार्गात समाविष्ट करून संख्या वाढवली आहे. परंतू त्यांच्या प्रश्नाशी निगडित अत्यंत महत्वाचे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या करारातील राजकीय आरक्षण दिलेले नाही.
1 दृष्टिहीन व 1 अस्थिव्यंग दिव्यांग व्यक्तीना स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये स्विकृत सदस्यांमध्ये आरक्षण मिळण्यासंदर्भात निवडणुक आयुक्त सहारिया यांच्या निर्देशानुसार मनिषा म्हैसकर प्रधान सचिव नगर विकास विभाग यांच्याकड़े पाठवला आहे. सदर प्रस्ताव मंत्रीमंडळ बैठकीत मंजूर करावा या मागणीसाठी मंगळवार 24 जानेवारी रोजी मुंबईच्या आझाद मैदानात धरणे आंदोलन केले जाणार असल्याची माहिती पाटणकर यांनी दिली.
