बेस्ट उपक्रमाचा सन २०१७-२०१८चा अर्थसंकल्प ५६५ कोटी रुपये तुटीचा आहे. त्याचबरोबर कर्जाचा डोंगर चार हजार कोटींवर पोहोचला आहे. बेस्टने अर्थसंकल्प मजूर केल्यावर त्याला बेस्टची मातृसंस्था असलेल्या महापालिकेच्या मंजुरीची आवश्यकता असते. त्यासाठी नियमानुसार बेस्टला किमान एक लाख रुपये शिलकीचा अर्थसंकल्प महासभेकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. दरवर्षी एक लाख रुपये शिलसादर करून मंजूर करण्यात येत होता. मात्र शिवसेना आणि भाजपामधील वादामुळे यावर्षी बेस्टची खरी आर्थिक परिस्थिती दर्शवणारा तुटीचा अर्थसंकल्प बेस्ट समितीने मंजूर केला होता. बेस्ट समितीमध्ये शिवसेनेची ताकद असताना हा अर्थसंकल्प मजूर झाला. मात्र मातृसंस्था असलेल्या महापालिकेकडे मंजुरीसाठी आल्यावर शिवसेनेने अर्थसंकल्पाला विरोध केला आहे. फेब्रुवारी महिन्यात निवडणूक असल्याने महत्त्वाचे प्रस्ताव झटपट मंजूर करून आम्ही अरुण दाखवलंसाठी शिवसेनेची घाई सुरू आहे. त्याचवेळी बेस्ट अर्थसंकल्प लटकावून भाजपाची कोंडी करण्याची खेळी खेळली गेली आहे.
