मुंबई : बेस्ट उपक्रम तुटीत चालला आहे. बेस्टच्या नियमानुसार किमान एक लाख रुपये शिलकीचा अर्थसंकल्प मंजूर करता येतो. महापालिकेवर शिवसेना भाजपाची सत्ता असल्याने आतापर्यंत बेस्ट समिती शिवसेनेच्या ताब्यात होती. यावर्षी निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपाच्या ताब्यात असलेल्या बेस्टची आर्थिक परिस्थिती निवडणुकीच्या काळात जनतेसमोर आणण्यात आली. त्यानुसार बेस्टचा ५६५ कोटी रुपये तुटीचा अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आला. मात्र महापालिकेच्या महासभेत हा तुटीचा अर्थसंकल्पात नामंजूर करत बेस्टकडे परत पाठवल्याने भाजपाची कोंडी झाली आहे.
बेस्ट उपक्रमाचा सन २०१७-२०१८चा अर्थसंकल्प ५६५ कोटी रुपये तुटीचा आहे. त्याचबरोबर कर्जाचा डोंगर चार हजार कोटींवर पोहोचला आहे. बेस्टने अर्थसंकल्प मजूर केल्यावर त्याला बेस्टची मातृसंस्था असलेल्या महापालिकेच्या मंजुरीची आवश्यकता असते. त्यासाठी नियमानुसार बेस्टला किमान एक लाख रुपये शिलकीचा अर्थसंकल्प महासभेकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. दरवर्षी एक लाख रुपये शिलसादर करून मंजूर करण्यात येत होता. मात्र शिवसेना आणि भाजपामधील वादामुळे यावर्षी बेस्टची खरी आर्थिक परिस्थिती दर्शवणारा तुटीचा अर्थसंकल्प बेस्ट समितीने मंजूर केला होता. बेस्ट समितीमध्ये शिवसेनेची ताकद असताना हा अर्थसंकल्प मजूर झाला. मात्र मातृसंस्था असलेल्या महापालिकेकडे मंजुरीसाठी आल्यावर शिवसेनेने अर्थसंकल्पाला विरोध केला आहे. फेब्रुवारी महिन्यात निवडणूक असल्याने महत्त्वाचे प्रस्ताव झटपट मंजूर करून आम्ही अरुण दाखवलंसाठी शिवसेनेची घाई सुरू आहे. त्याचवेळी बेस्ट अर्थसंकल्प लटकावून भाजपाची कोंडी करण्याची खेळी खेळली गेली आहे.