नवी दिल्ली : पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थसंकल्प पुढे ढकलण्याची मागणी करणार्या याचिकेवर येत्या सोमवारी (ता.२३) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीश जगदीश खेहर व न्यायमूर्ती धनंजय वाय. चंद्रचूड यांचे खंडपीठ या प्रकरणी न्यायनिवाडा करणार आहे.
मागील सुनावणीवेळी याचिकेच्या सर्मथनार्थ कायदेशीर तरतूद व इतर सामुग्री सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. आगामी सुनावणीत अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रावर न्यायालय अवलोकन करणार आहे. केंद्र सरकारचा वर्ष २0१७-१८ साठीचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प येत्या १ फेब्रुवारी रोजी मांडला जाणार आहे. त्या विरुद्ध वकील एम. एल. शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर अर्थसंकल्प टाळून तो एक एप्रिल रोजी सादर केला जावा. उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा तथा पंजाबच्या मतदारांना प्रलोभन दाखविणे, कार्यक्रम जाहीर करणे व वित्तीय तरतुदींची घोषणा करण्यास केंद्र सरकारला मज्जाव करण्यात यावा. अशा घोषणांमुळे आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन होईल, असे शर्मांचे म्हणणे आहे. या मुद्यावर युक्तिवाद ऐकून घेण्यास न्यायालय राजी असून आगामी सोमवारी त्यावर सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, ४ फेब्रुवारीपासून पाच राज्यांत मतदानास प्रारंभ होणार आहे. अशातच ३१ जानेवारीपासून संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होणार आहे.
