मागील सुनावणीवेळी याचिकेच्या सर्मथनार्थ कायदेशीर तरतूद व इतर सामुग्री सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. आगामी सुनावणीत अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रावर न्यायालय अवलोकन करणार आहे. केंद्र सरकारचा वर्ष २0१७-१८ साठीचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प येत्या १ फेब्रुवारी रोजी मांडला जाणार आहे. त्या विरुद्ध वकील एम. एल. शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर अर्थसंकल्प टाळून तो एक एप्रिल रोजी सादर केला जावा. उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा तथा पंजाबच्या मतदारांना प्रलोभन दाखविणे, कार्यक्रम जाहीर करणे व वित्तीय तरतुदींची घोषणा करण्यास केंद्र सरकारला मज्जाव करण्यात यावा. अशा घोषणांमुळे आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन होईल, असे शर्मांचे म्हणणे आहे. या मुद्यावर युक्तिवाद ऐकून घेण्यास न्यायालय राजी असून आगामी सोमवारी त्यावर सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, ४ फेब्रुवारीपासून पाच राज्यांत मतदानास प्रारंभ होणार आहे. अशातच ३१ जानेवारीपासून संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होणार आहे.
Post Top Ad
21 January 2017

केंद्रीय अर्थसंकल्प स्थगितीवर सोमवारी सुनावणी
Tags
# देश-विदेश
Share This
About Anonymous
देश-विदेश
Tags
देश-विदेश
Post Bottom Ad
'जेपीएन न्यूज' हे मराठी भाषेत प्रसिद्ध होणारे न्यूज पोर्टल आहे. २०१२ - १३ मध्ये जेपीएन न्यूजच्या www.jpnnews.in या डोमेन नावाची (Registered Domain ID: D7956137-IN (Date - 15/12/2013) नोंदणी करण्यात आली आहे. जेपीएन न्यूजची भारत सरकारच्या उद्यम नोंदणी विभागाकडे न्यूज एजंसी म्हणून नोंद आहे.
जेपीएन न्यूजवर राजकारण, केंद्र, राज्य सरकार, सरकारी कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था (महापालिका/ पालिका/ नगर परिषद), पत्रकार परिषदांच्या बातम्या, तसेच इतर ताज्या घडामोडी, विश्लेषणात्मक बातम्या, उपयुक्त माहिती आणि विचारप्रवण करणारे लेख, ब्लॉग यांना प्रसिद्धी दिली जाते.