नवी दिल्ली - देशभरातील जिल्हा न्यायालयांमध्ये जवळपास २.८१ कोटी खटले प्रलंबित असून या न्यायालयांमध्ये जवळपास ५ हजार न्यायाधीशांचा तुडवडा असल्याची चिंताजनक माहिती समोर आली आहे. न्यायाधीशांच्या कमतरतेमुळेच प्रलंबित प्रकरणांची संख्या वाढत चालल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भातील आपल्या दोन अहवालात म्हटले आहे.
न्यायालयांमधील ही गंभीर स्थिती लक्षात घेत सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायिक अधिकार्यांची संख्या कमीत-कमी सात पटीने वाढविण्याची शिफारस सरकारकडे केली आहे. तसेच या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी आगामी काही वर्षांत जवळपास १५ हजारांहून अधिक न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची गरज न्यायालयाने व्यक्त केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने 'भारतीय न्यायापालिका वार्षिक अहवाल २0१५-१६' आणि 'कनिष्ठ न्यायालय अहवाल -२0१६ 'मध्ये न्यायव्यवस्थेत सुधारणा घडवून आणण्याच्या दृष्टिकोनातून सल्ले दिले आहेत. याशिवाय अनेक बाबींवर कठोर टीकाही केली आहे. देशातील कनिष्ठ न्यायालयांना चिंताजनक स्थितीतून बाहेर काढण्यासाठी आगामी तीन वर्षांत १५ हजारांहून अधिक न्यायाधींशाच्या नियुक्ती आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली आहे.
अहवालानुसार देशभरातील जिल्हा न्यायालयांमध्ये जुलै २0१५ ते ३0 जून २0१६ दरम्यान २,८१,२५,0६६ दिवाणी आणि फौजदारी प्रकरणे प्रलंबित आहेत. याच कालवधीत १,८९,0४,२२२ इतक्या मोठय़ा संख्येने प्रकरणे निकाली काढण्यात आल्याचेही यामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. खटले प्रलंबित होण्यासाठी न्यायाधीशांची कमतरता हे एक प्रमुख कारण आहे. न्यायिक अधिकार्यांच्या एकूण २१,३२४ पदांपैकी न्यायाधीशांच्या ४,९५४ जागा रिक्त आहेत. रिक्त जागा भरण्याबाबतच्या धोरणावरून अहवालामध्ये सरकारवर कठोर टीका करण्यात आली आहे.
वार्षिक अहवालातील गत वर्षीच्या ३0 जूनपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेशमधील जिल्हा न्यायालयांची स्थिती सर्वात बिकट आहे. यामध्ये अनुक्रमे ७९४, ७९२ आणि ६२४ न्यायाधीशांच्या जागा रिक्त आहेत. राजधानी दिल्लीतील स्थितीही वाईट आहे. या ठिकाणी न्यायाधीशांच्या एकूण ७९३ जागांपैकी ३0७ जागा रिक्त आहेत. याशिवाय सिक्कीम, मणिपूर, त्रिपुरा आणि मेघालयातील कनिष्ठ न्यायालयांमधील न्यायाधीशांची स्थिती बिकट आहे.