वॉशिग्टन - जागतिक बँकेने नोटबंदीनंतर चालू आर्थिक वर्षात भारताच्या आर्थिक वृद्धी दराच्या बाबत आपला अंदाज घटवला आहे. त्यांच्यानुसार, आता ही सात टक्क्यांच्या मजबूत स्तरावर राहील. यापूर्वी वर्तवलेला अंदाज ७.६ टक्के होता. त्याचबरोबर आगामी वर्षात देशात आपली वेगवान पकड घेईल आणि ७.६ आणि ७.८ टक्क्यांच्या स्तरावर पुन्हा प्राप्त करेल, असे जागतिक बँकेने सांगितले. मोठय़ा किमतीच्या नोटा अचानक चलनातून हटवण्याच्या सरकारच्या नोव्हेंबरच्या निर्णयाने वर्ष २0१६ मधील आर्थिक वृद्धी मंदावली असल्याचे जागतिक बँकेच्या एका ताज्या रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे.
आर्थिक वृद्धी मंदावली असली तरी भारताचा वृद्धी दर मार्च २0१७ला समाप्त होत असलेल्या आर्थिक वर्षात अजूनही मजबूत सात टक्क्यांपर्यंत राहील. तेलाच्या किमतीत कमी आणि कृषी उत्पादनात ठोस वाढीमुळे नोटबंदीचे आव्हानाचा प्रभाव खूप प्रमाणात कमी होईल, असे रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे. अशा तर्हेने भारत चीनच्याही पुढे जाऊन सर्वात जलद वृद्धी करत असलेली अर्थव्यवस्था बनला आहे. वर्ष २0१७-१८ मध्ये गती पकडून भारताचा वृद्धी दर ७.६ टक्के आणि २0१९-२0 मध्ये ७.८ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला जाईल, अशी आशा जागतिक बँके ला आहे. सरकारकडून सुरू करण्यात आलेल्या विविध सुधारणांमुळे देशांतर्गत पुरवठय़ाची अडचण दूर होईल आणि उत्पादकता वाढेल. मूलभूत सुविधांवरील खर्च वाढल्याने व्यवसायाच्या वातावरणात सुधारणा होईल आणि भविष्यात अलीकडच्या काळात अधिक गुंतवणूक करण्यात येईल, असे त्यांचे मत आहे. 'मेक इन इंडिया' अभियानामुळे देशाच्या उत्पादन क्षेत्रात मदत मिळेल. या क्षेत्राला देशांतर्गत मागणी आणि नियमांतील सुधारणांचा फायदा होईल. महागाईच्या दरात कमी आणि सरकारी कर्मचार्यांच्या वेतनमानात सुधारणा झाल्याने वास्तविक उत्पन्न आणि उपभोग वाढवण्यासाठी मदत मिळेल, असेही या रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे. यासंदर्भात अनुकूल पाऊस आणि उत्कृष्ट उत्पादनाचाही उल्लेख केलेला आहे.
