मागासवर्गियांच्या अर्थसंकल्पात कपात केल्याच्या निषेधार्थ निदर्शने

मुंबई / अजेयकुमार जाधव - राज्याच्या अर्थसंकल्पात कपात करून अनुसूचित जाती-जमाती, विमुक्त भटके व इतर मागासवर्गियांना हक्कांपासून वंचित केल्याच्या निषेधार्थ समता सैनिक दलच्या वतीने जगदीश नगरकर, अस्मिता अभ्यंकर, प्रवीण बाबर यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईच्या आझाद मैदानात निदर्शने करण्यात आली.

राज्य सरकारने व विधी मंडळाने पागे समितीच्या अहवाला नुसार अर्थसंकल्पात बौद्ध व अनुसूचित जातीच्या हक्काचा वाटा 15 टक्के निश्चित केला आहे. परंतू शासनाने पागे समिती अहवाल, निर्णय, अनुसूचित जातीसाठी उपयोजना दिशानिर्देश पायदळी तुडवले आहेत. अनुसूचित जाती, बौद्ध व बहुजन समाजाच्या विकास योजनाना शासनाने कात्री लावली आहे.

राज्याच्या सन 2016-17 च्या आर्थिक पाहणी अहवालामधून 3 लक्ष कोटी नियोजित अर्थसंकल्पापैकी 2 लाख 10 लक्ष कोटी निधी उपलब्ध होता. त्यापैकी 1.75 लक्ष कोटी रुपये खर्च झाले आहे. तर अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 6 हजार कोटी रुपये मंजूर होते त्यापैकी फ़क्त 2.5 हजार कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. 2.5 हजार कोटी रुपयांपैकी अर्धी रक्कम 1.25 हजार कोटी रुपये शासकीय इमारती बांधण्यावर व प्राशासकीय खर्चावर, पगारावर खर्च झाली आहे.

3 लक्ष कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पातून अनुसूचित जाती, बौद्धासाठी फ़क्त 1.25 हजार कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. एकूण अर्थसंकल्पाच्या ही रक्कम 0.4 टक्के आहे. मागासवर्गियांच्या हक्काच्या अर्थसंकल्पामधील निधी खर्च केला जात नसल्याच्या निषेधार्थ निदर्शने करण्यात आली.