मुंबई - मुंबईची दुसरी लाईफ लाईन म्हणून बेस्टची ओळख आहे. सध्या बेस्ट आर्थिक संकटात सापडली आहे. आर्थिक संकटात असलेल्या बेस्टला मदतीचा हात देणाऱ्या पालिकेने कोट्यवधी रुपयाच्या रकमेवर १० टक्के व्याजदर आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. व्याज न आकारल्यास पालिकेच्यादृष्टीने ते नुकसानीचे ठरणार आहे, असा दावा पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी करत व्याजदर कपातीची मागणी धुडकावून लावली. हा प्रस्ताव बुधवारी स्थायी समितीच्या पटलावर मंजुरीसाठी आल्याने यावरून गदारोळ होण्याची शक्यता आहे.
गेली अनेक वर्षे बेस्ट उपक्रम तोट्यात आहे. उत्पन्नाहून खर्चच अधिक असल्याने बेस्टचे वाहतूक विभाग तूटीत सापडला आहे. यात दिवसेंदिवस वाढ होत असल्याने बेस्ट उपक्रमाला डबघाईला जाण्याची शक्यता आहे. कामगारांचे महिन्याचे वेतन देण्यासाठीही बेस्टकडे पैसे नाहीत. त्यामुळे पालिकेचे अंग असलेल्या बेस्टला सावण्यासाठी आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी केली होती. यानुसार पालिकेने व्याजदराने मदत करण्यास सुरुवात केली. मात्र हा व्याजदर बॅंकाच्या दरापेक्षा अधिक असून त्यात कपात करुन पाच टक्के व्याजदराने रक्कम द्यावी, अशी मागणी भाजपचे नगरसेवक दिलीप पटेल यांनी केली होती. सभागृहाने या मागणी एकमताने मंजूर करुन आयुक्तांच्या अभिप्रायसाठी पाठवली.
यावर आयुक्त अजोय मेहता यांनी अभिप्राय देताना, अार्थिक अडचणीत सापडलेल्या बेस्टला २०१३ पासून व्याजदराने पैस दिले जात आहेत. यावर्षी १६०० कोटीरुपये दहा टक्के व्याजाने दिले होते. त्यापैकी ७६८.३८ कोटी येणे बाकी आहे. तर सन २०१५- १६ मध्ये बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या सानुगृह अनुदानासाठी २५ कोटी कर्ज १० टक्के व्याजाने दिले होते. सन २०१६-१७ मध्ये नवीन बस खरेदीसाठी ९० कोटी, इलेक्ट्रीक बसच्या खरेदीसाठी १० कोटी, अंध- अपंगासह समाजातील विविध घटकांना सवलतीच्या दरात प्रवास भाडे देण्यासाठी १ कोटी, रस्त्यांवरील एलईडी दिवे बसविण्यासाठी १० कोटी दिले होते. विविध कामांसाठी मोठ्या प्रमाणात पालिकेला निधीची आवश्यकता असते. त्यामुळे व्याजदरात कपात करणे आर्थिकदृष्ट्या परडवणारे नाही. १० टक्के व्याज हा बेस्टच्या संमतीनेच घेतला आहे, असा खुलासा अायुक्तांनी केला.
No comments:
Post a Comment