मांसाहारी म्हणून घर नाकारणा-यांवर कारवाई करणे पालिकेच्या कक्षेत नाही - आयुक्त
मुंबई - शाकाहारी-मांसाहारी व जात या कारणास्तव निवासी संकुलामध्ये घर नाकारण्याच्या प्रकारावर काही महिन्यांपूर्वी जोरदार राजकारण पेटले होते. घर नाकारण्याचा प्रकार झाल्यास संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांवर कारवाई करण्याची ठरावाची सूचना मनसेने मांडली होती. मात्र, हा विषय पालिकेच्या कक्षेत येत नसल्याने ही ठरावाची सूचना पालिका आयुक्तांनी फेटाळली होती. मात्र, फेरविचार करण्याच्या मागणीनंतर आयुक्तांनी हा विषय पालिकेच्या कार्यकक्षेत येत नसल्याचा अभिप्राय दिला आहे. आता हाच मुद्दा पुन्हा सुधार समितीत चर्चेला येणार असल्याने शाकाहारी-मांसाहारी वाद पुन्हा रंगण्याची शक्यता आहे. मुंबईत घर घेताना शाकाहारी किंवा जात या कारणास्तव निवासी संकुलामध्ये घर नाकारण्याचा प्रकार होतो. असे प्रकार आढळून आल्यास या संबंधित बांधकाम व्यावसायिक आराखडे, बांधकाम सुरू करण्याचे प्रमाणपत्र तसेच जलजोडणी यांसारख्या महापालिकेतर्फे देण्यात येणार्या सुविधा स्थगित कराव्यात, अशी ठरावाची सूचना मनसेचे माजी नगरसेवक संदीप देशपांडे यांनी मांडली होती. मुंबईत अनेक ठिकाणी निवासी इमारती तसेच संकुलाचे बांधकामे सुरू आहेत. या प्रकल्पांमध्ये आपले घर असावे म्हणून नागरिक बांधकाम व्यावसायिकांशी संपर्क करून ठरलेली रक्कम भरण्यासाठी जातात, तेव्हा काही गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये विशिष्ट धर्माच्या, जातीच्या तसेच मांसाहार करणार्या व्यक्तींना सदनिका विकण्यात येत नाही, असा मौखिक सल्ला दिला जातो. याबाबतचा कागदोपत्री पुरावा नसल्याने नागरिक हतबल होतात. ते कुठेही तक्रार करू शकत नाहीत. बांधकाम व्यावसायिकांच्या या घटनाबाह्य कृतीमुळे नागरिकांच्या अधिकाराची पायमल्ली होत आहे. त्यामुळे असा प्रकार आढळल्यास संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांना देण्यात येणार्या सुविधा स्थगित करण्याची मागणी देशपांडे यांनी केली होती. सुधार समितीत मनसेने मांडलेल्या या सूचनेला विरोधी पक्षांसह शिवसेनेनेही पाठिंबा दिला होता. मात्र, आयुक्तांनी हा मुद्दा पालिकेच्या कार्यकक्षेत येत नाही. हा विषय कायदा व सुव्यवस्थेशी संबंधित असल्याने त्याबाबत राज्य सरकारच्या संबंधित विभागाने तसेच पोलीस खात्याने आवश्यक ती कार्यवाही करणो अपेक्षित आहे. घर नाकारण्याचा असा अनुभव कोणत्याही नागरिकास आल्यास त्यांनी पोलीस खात्याशी संपर्क साधून तक्रार करणो अपेक्षित असल्याचा अभिप्राय पालिका आयुक्तांनी यापूर्वी दिला होता. यावर आयुक्तांनी पुन्हा फेरविचार करून निर्णय घ्यावा, अशी मागणी विरोधी पक्षासह शिवसेनेनेही केली होती. त्यावर हा विषय पालिकेच्या कार्यकक्षेत येत नाही, असा पूर्वीचाच अभिप्राय पुन्हा देऊन ही ठरावाची सूचना निकाली काढली आहे. त्यामुळे येत्या सुधार समितीत शाकाहारी-मांसाहारी या मुद्दय़ावर विरोधक पुन्हा आक्रमक होण्याची शक्यता आहे.
No comments:
Post a Comment