मुंबई - दि २७ - बेस्टला आर्थिक मदत देण्यासाठी पालिका आयुक्तांनी कृती आराखड्याच्या माध्यमातून बेस्ट कामगार - कर्मचाऱ्यांवर विविध भत्त्यांमधील कपातीवर विशेष भर देण्यात आला असून यामध्ये अनेक भत्ते गोठण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. मात्र बी आर आय कायद्यानुसार नुसार बेस्टमधील मान्यताप्राप्त संघटनेला ' चेंज ऑफ नोटीस ' देऊन त्यांच्याशी चर्चा केल्याशिवाय कामगारांबाबतचा कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाही , आणि या बदलास मान्यताप्राप्त संघटनेचाही विरोध असल्याने कृती आराखड्यात या संदर्भातील अटी काढून टाकल्याशिवाय सदर कृती आराखडा मंजूर होणे शक्य नाही , त्यामुळे पालिका आयुक्तांना कपातीचे इतर पर्याय शोधून बेस्टला आर्थिक मदत देण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेण्याची गरज आहे.
सदर कृती आराखड्यात २१ अटी या कामगारांच्या आर्थिक बाबींशी निगडित आहेत . मान्यताप्राप्त संघटनेबरोबर चर्चा केल्याशिवाय या अटी मान्य करणे बेस्ट समितीस शक्य नाही , पालिका कायद्यानुसार जोपर्यंत बेस्ट नफ्यात होती म्हणजे १९९८ -९९ पर्यंत बेस्ट ने आपल्या नफ्यातील १९ कोटी रुपये पालिकेकडे जमा केले होते. त्याच अनुषंगाने १३४ [ १] [२] अन्वये बेस्टची तूट भरून काढणे हे पालिकेचे दायित्व आहे . याउलट पालिकेकडून घेतलेल्या १६०० कोटींवर बेस्ट ला वर्षाला २५० कोटी व्याजापोटी द्यावे लागत असून आतापर्यंत बेस्ट ने ९३५ . ६४ कोटी पालिकेला चुकते केलेले आहेत , तर अजून ६४६. ३४ कोटी देणे बाकी आहेत. बेस्टकडुन पालिकेला ६१. ५२ कोटी कररूपाने भरावे लागतात , तर राज्य शासनाला ३१. ९४ कोटी आणि केंद्राला २. ०९ कोटी कर भरावा लागतो.
पालिका आयुक्तांनी ज्या कृती आराखड्याला अनुसरून बेस्टला आर्थिक मदत देण्याची घेतलेली भूमिका हि व्यावहारिकदृष्ट्या अशक्य आहे . यामध्ये कामगारांचा महागाई भत्ता गोठविणे . ब श्रेणी अधिकाऱ्यांचा कार्यभत्ता खंडित करणे , प्रवासभत्ता खंडित करणे , सर्व बेस्ट कर्मचाऱ्यांचा मासिक वैद्यकीय भत्ता खंडित करणे. विविध पदनाम / क्ष्रेणीनुसार देण्यात येणारे विद्युत वितरण कार्यक्षम प्रोत्साहन भत्ते खंडित करणे , प्रवास सहाय्य् भत्त्याचे प्रदान खंडित करणे .अ आणि ब श्रेणीतील अधिकाऱ्यांकरिताची दूरध्वनी आकाराबाबतची प्रतिपूर्ती खंडित करणे . कामगारांच्या पाल्ल्याना वह्या पुस्तकासाठी देण्यात येणारे अर्थसहाय्य बंद करणे. पाल्ल्यांसाठी असणारी शिष्यवृत्ती योजना खंडित करणे , कर्मचाऱ्यांनी प्राप्त केलेल्या गृहकर्जांवरील अर्थसहाय्य व्याजाची योजना बंद करणे , बेस्ट ची आर्थिक स्थिती सुधारेपर्यंत नवीन वेतन करार करण्यास मनाई , यासारख्या जाचक अटी कृती आराखड्यात असून त्या मान्य होणे कठीण आहे , कारण कामगारांबाबतचा कोणताही निर्णय घेताना व्यवस्थापकांना बी आर आय कायद्यानुसार मान्यताप्राप्त संघटनेशी चर्चा केल्याशिवाय निर्णय घेणे अशक्य आहे. याचा विचार करून पालिका आयुक्तांनी कृती आराखड्यातील कामगारांच्या आर्थिक धोरणाच्या जाचक अटी वगळून इतर पर्याय मांडून कृती आराखडा मंजूर करून बेस्ट ला अर्थसहाय्य केले पाहिजे अशी मागणी विविध पक्षातील नेत्यांनी केली आहे.
