राज्य सरकारने अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील ऐतिहासिक व सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्वाची ठिकाणे/स्थळांचा विकास करताना भीमा- कोरेगाव विजयस्तंभ या ऐतिहासिक स्थळाचा समावेश केलेला नाही. त्यामुळे आंबेडकरी समाजात संतापाची लाट उसळली होती. सरकारने जाणीवपूर्वक भीमा कोरेगावचा समावेश करण्याचे टाळले असावे अशी अनेकांनी शंका व्यक्त केली. भीमा कोरेगाव येथे १ जानेवारी १८१८ रोजी ५०० महार शूरसैनिकांनी २८,००० पेशव्यांच्या सैनिकांचा पराभव करून जुल्मी व अत्याचारी पेशवाई संपवली व आधुनिक भारताची पायाभरणी केली होती. या ऐतिहासिक स्थळाला डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १ जानेवारी १९२७ रोजी भेट देवून शूर महार सैनिकांना मानवंदना देऊन आपल्या सामाजिक व राजकीय लढ्याला सुरुवात केली होती. अशा ऐतिहासिक स्थळाचा विकास निधीत समावेश नसल्याने अनेक तर्क वितर्क काढले जात होते. तसेच या स्थळाला सामाजिक न्याय मंत्री यांनी भेट द्यावी म्हणून भीमकोरेगाव विजयस्तंभ संरक्षण व संवर्धन समितीचे अध्यक्ष दादाभाऊ अभंग यांनी अनेक वेळा राजकुमार बडोले याना वनिवेदने दिली होती. सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी २६ ऑगस्ट २०१६ रोजी भेट देवून विकास करण्याचे आश्वासन दिले होते.
सरकारने हे ऐतिहासिक स्थळ दुर्लक्षित केल्याने ६ एप्रिल २०१७ रोजी अंबरनाथ विधानसभा आमदार डॉ बालाजी किणीकर व भीमकोरेगाव विजयस्तंभ संरक्षण व संवर्धन समितीचे अध्यक्ष दादाभाऊ अभंग यांनी बडोले यांची विधानभवनात त्यांच्या दालनात भेट घेऊन प्रदीर्घ चर्चा केली. विजयस्तंभाचे महत्व तसेच या वर्षी १ जानेवारी २०१८ ला भीमा कोरेगावच्या लढाईला २०० वर्ष पूर्ण होत असल्याने हे वर्ष या स्थळासाठी महत्वाचे असून त्याचा विकास झाला पाहिजे असे सांगितल्यावर बडोले यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना ताबोडतोब फोन करून जलदगतीने कार्यवाही सुरु केली व स्थळाला आर्थिक निधी देऊन विकास करण्यात येईल असे सांगितले. भीमा कोरेगाव विजयस्तंभाच्या अतिक्रमण असो किंवा विकास असो आमदार डॉ बालाजी किणीकर यांनी नेहमीच सामाजिक भावनेतून पुढाकार घेतला आहे. भीमा कोरेगाव विजयस्तंभाचा विकास करावा व ते जागतिक दर्जाचे पर्यटन स्थळ करण्यासाठी सतत पाठपुरावा करणार असल्याचे आमदार डॉ बालाजी किणीकर व समितीचे अध्यक्ष दादाभाऊ अभंग यांनी सांगितले.
