मुंबई (प्रतिनिधी) - शिक्षणात मुंबई महापालिकेचे विद्यार्थी इतर खासगी शाळा आणि बोर्डाच्या तुलनेत कमी पडू नयेत, यासाठी पालिका अत्याधुनिक तंत्रज्ञान राबविणार आहे. त्याद्वारे शाळे व्यतिरिक्त घरामध्ये शिक्षण घेणे विद्यार्थ्यांना शक्य होणार आहे. त्यासाठी पालिका अधिक सक्षम अशा इंटरनेट सुविधेचा वापर करणार आहे.
महापालिकेच्या ४८० शाळांमध्ये उपग्रह आधारित 'व्हर्च्युअल क्लासरुम' सारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करुन देखील शिक्षण दिले जात आहे. मात्र आता इंटरनेट तंत्रज्ञानातील सुधारणा व इंटरनेटचा वाढलेला वेग लक्षात घेऊन 'व्हर्च्युअल क्लासरुम' उपग्रहाऐवजी (V-SAT) इंटरनेट आधारित करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. यामुळे भविष्यात 'व्हर्च्युअल क्लासरुम' प्रक्षेपण अधिक वेगवान व तुलनेने व अधिक चांगल्या दर्जाचे होणार आहे. विशेष म्हणजे 'व्हर्च्युअल क्लासरुम' इंटरनेट आधारित केल्याने भविष्यात विद्यार्थ्यांना व्याख्याने घरबसल्या पाहणे शक्य होणार आहे. त्याचबरोबर येत्यावर्षात २०२ शाळांमध्ये 'व्हर्च्युअल क्लासरुम' नव्याने सुरु करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आल्याने 'व्हर्च्युअल क्लासरुम'संलग्न असणा-या शाळांची संख्या ६८२ एवढी होणार आहे. 'व्हर्च्युअल क्लासरुम' साठी वर्ष २०१७ – १८ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजात २१ कोटी ८४ लाखांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे, अशी माहिती महापालिकेच्या शिक्षण खात्याचे उपायुक्त मिलीन सावंत यांनी दिली.
'व्हर्च्युअल क्लासरुम'ची जानेवारी २०११ मध्ये प्रायोगिक तत्वावर सुरुवात केली. यावेळी २४ मनपा शाळांचा समावेश होता. यात वाढ करण्यात आल्याने ही संख्या ४८० शाळांमध्ये पोहचली आहे. यामध्ये १८८ मराठी शाळा, १५० हिंदी, ९० उर्दू व ५२ इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचा समावेश आहे. शैक्षणिक वर्षात २०२ शाळांमध्ये 'व्हर्च्युअल क्लासरुम' सुविधा नव्याने सुरु करण्याचे प्रस्तावित आहे.
इंटरनेट तंत्रज्ञानच का? -
इंटरनेट आधारित प्रक्षेपणामुळे तुलनेने अधिक वेगवान व तात्काळ प्रक्षेपण होत असल्याने विद्यार्थ्यांनाही प्रश्न विचारण्यासाठी अधिक वेळ मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. 'व्हर्च्युअल क्लासरुम' उपग्रहाऐवजी इंटरनेट तंत्रज्ञान आधारित केल्यामुळे यावरील खर्चात सुमारे २० टक्के बचत होणार आहे. मागील आर्थिक वर्षात उपग्रहावरून प्रक्षेपणा करण्यासाठी महापालिकेला दरमहा सुमारे ८५ लाख रुपये एवढा खर्च येत होता. मात्र ही सुविधा इंटरनेटला जोडली जाणार असल्यामुळे यात सुमारे १७ लाख रुपये एवढी बचत होईल, असा दावा पालिकेने केला आहे.
