मुंबई / प्रतिनिधी -
मुंबई महानगरपालिकेकडून खाजगी प्राथमिक शाळाना मान्यता देण्यात येते. तसेच अनुदानही दिले जाते तरीही खाजगी शाळा महानगरपालिकेचा कोणत्याही प्रकारचा उल्लेख करत नसल्याने यापुढे शाळाना मान्यता हवी असल्यास महानगरपालिकेची मान्यताप्राप्त किंवा महानगरपालिकेची अनुदानित शाळा असा उल्लेख करणे बंधनकारक केले जाणार असल्याची माहिती शिक्षण समिती अध्यक्षा शुभदा गुडेकर यांनी दिली.
मुंबई महापालिकेकडून खाजगी प्राथमिक शाळांना मान्यता मिळाल्यावर, अनुदान मिळाल्यावर या शाळा मुंबई महानगरपालिकेचा उल्लेख कुठेही करत नाही. यामुळे पालकांना या शाळा पालिकेकडे मान्यता घेतलेल्या किंवा पालिकेचे अनुदान घेणाऱ्या शाळा आहेत याची कोणतीही माहिती मिळत नाही. याकारणाने यापुढे खाजगी प्राथमिक शाळाना मान्यता हवी असल्यास किंवा मान्यता वाढ हवी असल्यास आपल्या शाळेबाहेर महानगरपालिकेची मान्यताप्राप्त किंवा महानगरपालिकेची अनुदानित, विनाअनुदानित शाळा असा उल्लेख असलेला फलक लावावा लागणार आहे. तसेच मुंबई महापालिका आपल्या शाळांमधून शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शालेय वस्तू देते याची माहिती पालिका शाळांच्या बाहेर लावणेही बंधनकार करण्यात आल्याचे गुडेकर यांनी सांगितले.
मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळा वेळेवर दुरुस्त होत नाहित. छोट्या दुरुस्तीकड़े दुर्लक्ष होत असते. याची दखल घेत शिक्षण अधिकाऱ्याना शाळाना भेटी देवून अश्या दुरुस्तिचा अहवाल शुक्रवार पर्यंत सादर करण्यास सांगितले आहे. याची माहिती पालिका आयुक्ताना देवून अश्या शाळा त्वरीत दुरुस्त करून शैक्षणीक वर्ष सुरु होण्या पूर्वी विद्यार्थ्यासाठी तयार असतील याची काळजी घेतली जात आहे असे गुडेकर यांनी सांगितले.
जून मध्ये 3 नव्या शाळांचे लोकार्पण -
कामठीपूरा, भोइवाड़ा, मालवणी एमएचब़ी 7 या तिन नव्या शाळा बांधण्यात येत आहेत. या शाळामधील बहुतेक काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित इतर कामे त्वरित पूर्ण करून जूनच्या पहिल्या आठवड्यात या शाळा शिवसेना युवा नेते आदित्य ठाकरे यांच्या हस्ते लोकार्पित केल्या जातील अशी माहिती शुभदा गुडेकर यांनी दिली.
पालिका शाळेत मोबाईल बंदी -
अनेक शैक्षणिक संस्थामध्ये शिकवताना मोबाईल वापरावर बंदी घातली आहे. अशी बंदी मुंबई महापालिकेच्या शाळांमध्ये नव्हती. शाळांमध्ये शिक्षक मोबाईलचा सर्रास वापर करत होते. शिकवत असताना अचानक फोन आल्यास शिकवताना अडथळे येतात. तसेच विद्यार्थ्यांवरही याचा वाईट परिणाम होत असतो. यामुळे येत्या शैक्षणिक वर्षा पासून शाळेत शिकवताना मोबाईल वापरास बंदी घातली जाणार आहे.
शुभदा गुडेकर -अध्यक्ष, शिक्षण समिती
