मुंबई : मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या तानसा पाइपलाइनजवळील झोपड्या हटवण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. मात्र विद्याविहार येथील झोपडपट्ट्या हटवू नयेत म्हणून गृहनिर्माण मंत्री व स्थानिक आमदार प्रकाश मेहता यांनी पोलिसांवर दबाव आणल्याची माहिती बुधवारी मुंबई महापालिकेने उच्च न्यायालयाला दिली. उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात टिळकनगर पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांना पोलीस डायरीसह गुरुवारी न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करत सरकारी कामात हस्तक्षेप केल्याने गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता अडचणीत आले आहेत. यासंदर्भात गुरुवारी होणाऱ्या सुनवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मुंबई महानगरपालिका मुंबईबाहेरील तलावाचे पाणी पाईपलाईनद्वारे मुंबईकरांना पुरवत असते. मात्र या पाण्याच्या पाईपलाईनवर अनेक ठिकाणी झोपड्या बांधून अतिक्रमण करून पाण्याची चोरी मोठ्या प्रमाणात होत असते. पाणी चोरी आणि अतिक्रमणाच्या विरोधात सामाजिक कार्यकर्ते भगवानजी रैयानी यांनी याचिका दाखल केली होती. पाण्याच्या पाईपलाईनच्या दोन्ही ठिकाणी 10 मीटर पर्यंतची जागा सुरक्षित आणि मोकळी करण्यात यावी असे आदेश उच्च न्यायालयाने 2009 मध्ये मुंबई महापालिकेला दिले आहेत. मात्र अद्यापही मुंबई महापालिकेने यासंदर्भात कारवाई केली नव्हती.
यासंदर्भात बुधवारी सुनावणी दरम्यान मुंबई महापालिकेने या झोपड्या हटवण्यात येणाऱ्या अडचणींबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर केले. यात विद्याविहारमध्ये 15 एप्रिलला पाईपलाईन लगतच्या झोपड्या तोडण्यासाठी महापालिकेचे पथक गेले असता, गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांनी तोडक कारवाई करण्यास मनाई केली. प्रकाश मेहता यांनी अशाप्रकारे तोडक कारवाई करण्यास मनाई केल्यामुळे न्यायालयाचा अवमान झाला आहे. तसेच सरकारी कामांमध्ये अडथळा निर्माण केला आहे, त्यामुळे त्यांच्याविरोधात कारवाई झालीच पाहिजे अशी मागणी याचिकाकर्ते भगवानजी रैयानी यांनी केली आहे. यासंदर्भात गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकलेला नाही.
प्रकाश मेहता यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल करा -
प्रकाश मेहता यांनी सरकारी कामात अडथळा आणल्याने सामाजिक कार्यकर्ते आणि याचिकाकर्ते भगवानजी रैयानी यांनी मेहता यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्याची मागणी केली आहे. मेहता यांच्या विरोधात कारवाई केली नाही तर सामान्य व्यक्ती आणि मंत्री यांना वेगवेगळा कायदा आहे असा संदेश नागरिकांमध्ये जाईल, असे न्यायालयालासमोर सांगितले. या संदर्भात गुरुवारी तीन वाजता पुन्हा सुनावणी ठेवण्यात आली आहे.
