राज्यस्तरीय कर्णबधिर संघटनेच्या विविध मागण्यासंदर्भात आज मंत्रालयात बैठक झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी सामाजिक न्याय विभागाचे राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा, परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव मनोज सौनिक, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुरेंद्रकुमार बागडे,अपंग कल्याण आयुक्त निखिल पाटील, संघटनेचे अध्यक्ष मनोज पटवारी यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, कर्णबधिर व मूकबधिर विद्यार्थ्यांना सर्वसाधारण शाळेमध्येही प्रवेश घेता यावा, यासाठी राज्य शासनामार्फत अशा शाळांमध्येही पायाभूत सुविधा पुरविण्यात येतील. या शाळांमध्ये सांकेतिक भाषा तज्ज्ञांची नेमणूक करण्यात यावी. अशा विद्यार्थ्यांच्या पहिली ते बारावीपर्यंतच्या शिक्षणासाठी शासकीय विद्यालय सुरू करण्यासंदर्भातील आराखडा सादर करावा. तसेच शालेय अभ्यासक्रमामध्ये चौथी भाषा म्हणून सांकेतिक भाषेचा समावेशासंदर्भात विचार करण्यात येईल. मूक बधिरांना उच्च शिक्षणाची सोय उपलब्ध नसल्यामुळे शासकीय नोकरीमध्ये समावेशासाठी उच्च शिक्षणाची अट रद्द करण्याचा विचार करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
राज्यात अनेक ठिकाणी अपंगत्वाची बनावट प्रमाणपत्र घेतल्याचे आढळून आले आहे, अशा बनावट प्रमाणपत्र धारकांविरुद्ध कठोर कारवाई करावी. तसेच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये विशेष शिबिरे आयोजित करून Brain stem evoked response audiometry test ही चाचणी करून अपंगत्वाच्या प्रमाणपत्रांची तपासणी करण्यात यावी, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या.
No comments:
Post a Comment