मुंबई, दि. २१ : घरपोच आहाराच्या (Take Home Ration - THR)पुरवठादारांच्या निवडीसाठी राज्य शासनाच्या महिला आणि बालविकास विभागाने राबविलेली निविदा प्रक्रिया तसेच त्यातील अटी व शर्ती ह्या योग्य असून या पुरवठ्यासाठी निवडण्यात आलेल्या १८ महिला मंडळ तथा बचतगटांना १ मे २०१७ पासून पुरवठा आदेश देण्यात यावेत असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत, अशी माहिती महिला आणि बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आज येथे दिली. बालके, किशोरवयीन मुली आणि गरोदर-स्तनदा माता यांना दर्जेदार, आरोग्यदायी आणि उत्कृष्ट दर्जाचा टीएचआर पुरवठा करण्यासंदर्भात महिला आणि बालविकास विभागाने घेतलेल्या भूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे शिक्कामोर्तब झाले असून त्यामुळे कुपोषणमुक्तीची चळवळ अधिक प्रभावीपणे राबविणे शक्य होऊ शकेल, असे त्यांनी सांगितले.
या टीएचआर पुरवठ्यासाठी ८ मार्च २०१६ रोजी निविदा प्रक्रिया प्रकाशित करण्यात आली होती. या निविदेबाबत तसेच त्यातील अटी-शर्तींवर आक्षेप घेत काही महिला बचतगट न्यायालयात गेले होते. पण टीएचआर आहार हा अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरून पुर्णपणे आरोग्यदायी वातावरणात तयार करणे आवश्यक असून केंद्र शासन व सर्वोच्च न्यायालयाच्या टीएचआर बाबतीतील मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने राबविलेली निविदा प्रक्रिया योग्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालात मान्य केले आहे. तसेच यासाठी राज्य शासनाने निवड केलेल्या १८ महिला मंडळे तथा बचतगटांना १ मे २०१७ पासून पुरवठा आदेश देण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. तसेच ज्या बचतगटांच्या निविदेची ३ वर्षांची मुदत संपलेली आहे त्यांचे ३० एप्रिल २०१७ पुर्वीचे पुरवठा आदेश रद्द करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. याशिवाय ज्यांची ३ वर्षांची मुदत संपलेली नाही व ते केंद्र शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे पुरवठा करीत असतील तर अशा बचतगटांना त्यांची मुदत संपेपर्यंत पुरवठा आदेश देण्यात येतील, अशी हमी राज्य शासनाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात देण्यात आली आहे.
मंत्री पंकजा मुडे म्हणाल्या की, ६ महिने ते ३ वर्षे वयोगटातील बालके, किशोरवयीन मुली, गरोदर माता तसेच स्तनदा माता यांना चांगला आहार मिळावा यासाठी टीएचआर योजना राबविली जाते. या लाभार्थ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन तयार केलेला आरोग्यदायी, निर्जंतुक आणि उत्कृष्ट आहार मिळावा यासाठी केंद्र शासन तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना आहेत. त्यानुसारच टीएचआर पुरवठ्यासाठी पुरवठादारांची निवड करण्याबाबत राज्य शासनाच्या महिला-बालविकास विभागामार्फत निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली होती. मुख्य सचिव तसेच इतर तज्ञांच्या समितीने केंद्र शासन तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट मार्गदर्शक सूचनांनुसार निश्चित केलेल्या अटी व शर्ती यासाठी लागू करण्यात आल्या होत्या. या अटी-शर्ती पुर्ण करणाऱ्या महिला मंडळ तथा बचत गटांची टीएचआर पुरवठ्यासाठी निवड करण्यात आली होती. बालके,किशोरवयीन मुली आणि गरोदर-स्तनदा माता यांना चांगला, निर्जंतुक व आरोग्यदायी आहार मिळावा हाच यामागे उद्देश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व बाबी लक्षात घेऊन महिला आणि बालविकास विभागाच्या वतीने राबविण्यात आलेल्या पुरवठादार निवड प्रक्रियेस योग्य ठरवून निर्णय दिला आहे. त्यानुसार आता पुरवठादारांची तातडीने निवड करुन बालकांना दर्जेदार आहार पुरवठा करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
No comments:
Post a Comment