मुंबई - अनु.जाती व नवबौध्द घटकांच्या विकासाकरीता प्रत्येक जिल्ह्यासाठी अनु. जाती उपयोजनेच्या एकूण निधीपैकी तीन टक्के निधी राखून ठेवण्यात आला असून या निधीमार्फत नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवण्याचा मानस असल्याचे सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य मंत्री राजकुमार बडोले यांनी स्पष्ट केले.
सदर निधीचे वाटप जिल्हा पातळीवर सुलभपणे करता यावे यासाठीच्या कार्यपध्दती आणि मार्गदशक सूचना देण्यात आल्या असून इतर योजनांमध्ये समावेश नसलेल्या अनेक बाबींचा समावेश नाविन्यपूर्ण योजनेत करता येईल, असेही ते म्हणाले.
निवड केलेल्या नाविन्यपूर्ण योजनांना प्रशासकिय मान्यता देण्याचे अधिकार जिल्हा नियोजन समितीच्या मान्यतेने जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात आले आहेत. नाविन्यपूर्ण योजनेस आवश्यकतेनुसार तांत्रिक मान्यता देण्याची जबाबदारी संबंधित कार्यालयीन यंत्रणेची राहिल. यापूर्वी प्रशासकिय मान्यतेसाठी शासन स्तरावर प्रस्ताव सादर करावे लागत असत. त्यामुळे योजनांचा निपटारा होण्यात विलंब होत असे. आता मात्र विलंब टाळणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे जलद गतीने विकास कामांना मंजूरी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचेही बडोले यावेळी म्हणाले.
यावर्षी अर्थसंकल्पात सामाजिक न्याय विभागाच्या विशेष घटक योजनेचे जिल्हा निहाय तरतूदीसंदर्भात परिशिष्ट जोडण्यात आले आहे. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीला अनु.जाती उपयोजनेचा निधी स्वतंत्रपणे वितरीत होणार आहे. जिल्हा स्तरावरच पूर्नविनोयजनाचे अधिकार प्रदान करण्यात आल्याने शासन स्तरावर प्रस्ताव पाठविण्याची आवश्यकता नाही. आम्ही घेतलेल्या विकेंद्रीकरणाच्या धोरणामुळे सामान्यांना विकास कामांसाठी विविध योजनांचा लाभ तातडीने मिळणे सुलभ होणार असल्याचेही बडोले यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
उपयोजनेच्या जिल्हानिहाय योजनेत अमुलाग्र बदलामध्ये महत्वाची भुमिका घेतल्यामुळे बडोले यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचे आभार मानले.
