मुंबई (प्रतिनिधी)- एसआरए योजनेमुळे अनेक शाळांच्या पुनर्वसनाचे कामे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी गळतीचे प्रमाण वाढले आहे. पालिकेने अशा शाळा प्राधिकरणाकडून प्रथम ताब्यात घ्याव्यात. मात्र, हस्तांतरणास त्यांनी नकार दिल्यास संबंधित इमारतीचे पाणी तोडा व त्यांच्या सेल टॉवरवर बंदी आणावी, अशी सूचना शिक्षण समिती अध्यक्षा व शिवसेनेच्या नगरसेविका शुभदा गुडेकर यांनी महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत अर्थसंकल्पावरील चर्चे दरम्यान केली.
मुंबई महापालिका अर्थसंकल्पावर स्थायी समितीमध्ये चर्चा सुरु आहे. या चर्चेदरम्यान आपल्या भाषणांत झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत तसेच शाळांकरिता आरक्षित भूखंडावरील विकासकामे केली जातात. यामार्फत करण्यात आलेल्या बांधकामांचे हस्तांतरण वेळेत होत नाही. तसेच पुनर्वसनाअभावी शाळांंमधील गळतीचे प्रमाण वाढते. या गंभीर प्रकरणाची पालिकेने दखल वरिष्ठ पातळीवर बैठक घेऊन संबंधित विकासकांचे सर्व अधिकार काढून घ्यावेत व त्यांच्या सेल टॉवरवर बंदी आणावी, अशी मागणी गुडेकर यांनी केली.
महापालिका शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना दिला जाणारा सकस आहार, शाळांमधील स्वच्छता, व्हर्च्युअल क्लास रुम, टॅब, आरोग्य उपक्रम, कल्याणकारी योजना, प्रशिक्षण केंद्र, कर्मचाऱ्र्यांचे निवृत्ती वेतन व थकबाकी आदी मुद्द्यांकडे त्यांनी लक्ष वेढले. खासगी संस्थांना भाडेतत्वावर शाळेच्या वर्गखोल्या ताब्यात घेऊन तेथे ८ वी ते ९ वीच्या विद्यार्थ्यांकरिता प्रयोगशाळा उभाराव्यात. अडीच हजार कामगारांच्या निवृत्ती वेतन व थकबाकींची प्रलंबित प्रकरणे तात्काळ निकाली काढावीत. पालिका शाळांचा दर्जा सुधारण्याकडे प्रशासनाने लक्ष द्यावे, याची सर्वस्व जबाबदारी संबंधित मुख्याध्यापकावर टाकावी, अशी सूचना गुडेकर यांनी केली आहे. तसेच शाळा आणि विद्यार्थ्यांच्या हजेरीपटातील अहवालात गोलमाल उघड करण्यासाठी भरारी पथके नेमावीत व त्यांच्याकडून येणारा निरिक्षण अहवाल थेट पालिका आयुक्तांकडे सादर करावा, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
No comments:
Post a Comment