मुंबई, दि. 29 : बांधकाम क्षेत्रात पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता आणण्यासाठी महाराष्ट्र दिनी 1 मे 2017 पासून अंतर्गत महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण (महारेरा) आस्तित्वात येत आहे. महारेरा हे महाराष्ट्रातील बांधकाम क्षेत्राचे नियमन करणार असून ग्राहकांचे हीत व जलद विवाद निवारणासाठी स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन केल्याने बांधकाम क्षेत्रात पारदर्शकता व कार्यक्षमता येणार आहे. खुल्या बाजारात सदनिका विक्री करण्यापूर्वी प्रत्येक विकासकाला त्याचे प्रस्तावित आणि चालू असलेले दोन्ही प्रकल्प महारेरामध्ये नोंदणीकृत करणे आवश्यक आहे.
नोंदणी करतेवेळी, विकासकाने बांधकाम प्रकल्पाबद्दल संपूर्ण माहिती जाहीर करणे आवश्यक असून बांधकाम प्रकल्पाबद्दलच्या जाहिरातींमध्ये महारेरा विशिष्ट नोंदणी क्रमांक नमूद केला पाहिजे. जाहिरातीमध्ये नमूद केलेल्या तपशिलांची पडताळणी maharera.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळावर करण्याची सोय उपलब्ध आहे. विकासकाकडून दिलेले सर्व तपशील महारेराच्या संकेतस्थळावर जनतेच्या माहितीकरिता उपलब्ध असणार आहेत.
कोणत्याही इच्छुक खरेदीदार विकासकाने दिलेल्या माहितीची सत्यता पडताळण्यासाठी महारेरा संकेतस्थळाला भेट देऊ शकतो. विक्रीसाठी उपलब्ध असलेल्या सर्व सदनिकांची माहिती या संकेतस्थळावर उपलब्ध असेल. इच्छुक खरेदीदार ठिकाण किंवा विकासकाचे नाव किंवा सदनिकांचा प्रकार इत्यादीनुसार महारेरा संकेतस्थळावर प्रकल्प शोधू शकतो.
मंजूर प्रकल्प योजना, आराखडा, इमारत आराखडा, प्रारंभ प्रमाणपत्र, सदनिकेची वैशिष्ट्ये, सोयीसुविधा, विकासकार्याचा आराखडा इ. दस्तावेज आणि वाटपपत्राचे स्वरुप विक्री करारपत्र आणि कन्व्हेयन्स डीड इ. कागदपत्रे इच्छुक खरेदीदार तपासू शकतो. खरेदीदाराकडून वसूल केलेल्या रक्कमेपैकी 70 टक्के रक्कम स्वतंत्र प्रकल्प खात्यात जमा करणे आवश्यक आहे. अभियंता, आर्किटेक्ट आणि लेखापाल (सीए) यांनी प्रमाणित केल्यानंतरच ही रक्कम काढता येणार आहे.
बांधकाम विकासकाच्या स्वतंत्र प्रकल्प खात्याचे दरवर्षी लेखापरीक्षण केले जाणार असून महारेरा संकेतस्थळावर त्याची प्रत प्रदर्शित करावी लागणार आहे. न विकलेल्या सदनिकांची यादी आणि प्रलंबित मंजुरी यासारख्या तपशिलासह महारेरा संकेतस्थळ दर तीन महिन्यात अद्ययावत केले जाईल. नमूना अर्जानुसार विक्री करारपत्र करावे लागेल. प्रकल्प वेळेवर पूर्ण करणे आणि ग्राहकाला सुपूर्द करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
प्रस्तावित प्रकल्पाच्या आराखड्यात, योजनेत किंवा इतर कोणत्याही बाबीमध्ये बदल झाल्यास विकासकाला खरेदीदारांची योग्य संमती घेणे आवश्यक असेल. विकासकाला गेल्या पाच वर्षांतील प्रकल्पांची माहिती, सद्यस्थिती आणि प्रकल्पाच्या विलंबाची कारणे महारेरा संकेतस्थळावर द्यावी लागतील. विकासकाने चुकीची किंवा अयोग्य माहिती दिली असे जर खरेदीदाराला वाटले तर खरेदीदार त्वरेने निराकरण व नुकसान भरपाईसाठी महारेराशी संपर्क साधू शकतील.
संरचनात्मक दोष, बांधकामातील दोष, गुणवत्ता किंवा सेवा किंवा इतर काही जबाबदाऱ्या याकरिता विकासक पाच वर्षांकरिता उत्तरदायी राहणार असून प्रकल्पाच्या वितरणास विलंब झाल्यास या अधिनियमात खरेदीदाराला व्याज देण्याची तरतूद आहे. खरेदीदाराला कायदेशीर अस्तित्व मिळणे आणि ठराविक वेळेत जमीन हस्तांतरण करणे महारेरामुळे सोपे होणार आहे. महारेराच्या तरतुदीचे पालन न केल्यास कठोर दंड आणि शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
