नॉर्वे शरणार्थी परिषदेच्या अंतर्गत स्थलांतर निगराणी केंद्राकडून जारी करण्यात आलेल्या अहवालानुसार, भारतात गतवर्षी संघर्ष आणि हिंसाचारामुळे ४ लाख ४८ हजार नागरिकांनी देशांतर्गत स्थलांतर केले. तर नैसर्गिक आपत्तींमुळे देशातील २४ लाख नागरिक स्थलांतरित झाल्याचे यात म्हटले आहे. चीन व फिलिपिन्ससह भारतात सातत्याने सर्वात जास्त प्रमाणात स्थलांतर होत असल्याचे यात म्हटले आहे. अलिकडील काळातील स्थलांतर प्रामुख्याने पूर आणि वादळाशी संबंधित घटनांशी निगडित आहे. भारतातील ६८ टक्के क्षेत्र दुष्काळग्रस्त, ६0 टक्के क्षेत्र भूकंपप्रवण, ७५ टक्के किनारपट्टीचा भाग वादळ आणि सुनामी संभाव्य क्षेत्र आहे. तर संघर्षाच्या घटना या प्रामुख्याने ओळख व जातीयतेशी निगडित आहेत. प्रांतवाद आणि जातीयवादाशी निगडित संघर्ष पेटला की त्याला कट्टरता आणि हिंसक आंदोलनांचे स्वरूप प्राप्त होते असे यात म्हटले आहे.
भारतातील उल्लेखनीय आर्थिक प्रगती आणि सामाजिक सुरक्षा प्रणालीतील सुधारणेच्या प्रयत्नानंतरही शहर तसेच खेड्यात राहणार्या नागरिकांमधील असमानतेची दरी कमी करण्यात अपयश आले आहे. जम्मू-काश्मीर आणि ईशान्येकडील राज्यांत सशस्त्र दल विशेषाधिकार कायदा लागू आहे. अत्याधिक असंगत बळाच्या वापरासाठी कोणत्याही शिक्षेतून सूट मिळत असल्याने मानवाधिकारांचेही उल्लंघन होत असल्याचे यात म्हटले आहे.
