मुंबई (प्रतिनिधी)- मुंबई आणि इतर शहरांची महापालिकेतील जकात कर रद्द करून जीएसटी लागू होणार आहे. जीएसटी लागू करताना मुंबई व इतर शहरांच्या महापालिकांची आर्थिक स्वायत्तता कायम ठेवावी. मुंबईच्या विकास कामावर परिणाम होता कामा नये. तसेच केंद्र व राज्य सरकारकडे हात पसरण्याची वेळ येऊ नये. त्याबाबतच्या शिवसेनेच्या सूचनाही मान्य कराव्यात, अशी भूमिका शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी स्पष्ट केली.
मुंबई महापालिकेला जकात कराच्या माध्यमातून सर्वात जास्त उत्पन्न मिळते. मात्र हा जकात कर येत्या जुलैपासून बंद होऊन जीएसटी लागू होणार असल्याने महापालिकेचा बुडणारा सुमारे सात कोटी रुपयांचा महसूल कसा भरून काढू शकतो. त्यासाठी पर्यायी व्यवस्था काय करता येईल का, केंद्र आणि राज्य सरकारकडून विना अडथळा थेट भरपाई कशी महापालिकेला मिळू शकेल, याबाबत महापौर बंगल्यावर सादरीकरण करण्यात आले. त्यानंतर उध्दव ठाकरे यांनी जीएसटीबाबतची भूमिका मांडली. महापालिकांची आर्थिक स्वायत्तता कायम कशी ठेवता येईल. त्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडे हात पसरण्याची वेळ येऊ नये. जीएसटीबाबत शिवसेनेच्या सूचनाही मान्य कराव्यात. त्याबाबत अर्थमंत्री सुधीर मुनगुंटीवार यांच्याशी शिवसेनेचे मंत्री चर्चाही करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
