रविवारी विधानसभेमध्ये जीएसटी विधेयकावरील चर्चेत सहभागी होताना ते बोलत होते. भाषणाच्या प्रारंभीच त्यांनी जीएसटीसोबत शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा करण्यासाठी विशेष अधिवेशन न बोलविल्याबद्दल खेद व्यक्त केला. जीएसटी विधेयक ही मुळात काँग्रेस आघाडीची संकल्पना आहे. त्यामुळे त्याला विरोध नाही. पण् राज्यातील शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न गंभीर बनला असताना आणि आत्महत्यांच्या वाढत्या प्रमाणावर तातडीने चाप लावायचा असल्यास कर्जमाफीशिवाय तरणोपाय नसल्याच्या पार्श्वभूमीवर जीएसटीच्या अगोदर यासाठी विशेष अधिवेशन घेण्याची गरज होती, असे विखे पाटील यांनी नमूद केले. महाराष्ट्रातील कर्जमाफीसाठी उत्तर प्रदेश मॉडेलचा अभ्यास करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी दीड महिन्यापूर्वी जाहीर केले. जो निर्णय घ्यायला उत्तर प्रदेश सरकारला दीड आठवडाही लागला नाही, आमचे सरकार त्या निर्णयाचा मागील दीड महिन्यापासून अभ्यासच करते आहे. इतका ‘ढ’ विद्यार्थी आजवर महाराष्ट्राने पाहिला नव्हता, असा टोला त्यांनी यावेळी लगावला.
'एक राष्ट्र, एक कर' अशी जीएसटीची मूळ संकल्पना आहे. परंतु, या विधेयकाचे वर्तमान प्रारूप मूळ संकल्पनेशी विसंगत आहे. कारण केंद्राने मंजूर केलेल्या विधेयकामुळे देशभरातील वेगवेगळ्या राज्यात वस्तुंचे दर वेगवेगळे राहणार आहेत. सुमारे 40 घटकांना जीएसटीतून बाहेर ठेवण्यात आले आहे. शिवाय पेट्रोल आणि डिझेललाही त्यातून वगळण्यात आल्याचे विरोधी पक्षऩेत्यांनी सांगितले. यापूर्वी अनेकदा सरकारच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे जनतेला त्रास सहन करावा लागला आहे. या सरकारमध्ये राज्याचे आर्थिक स्त्रोत वाढविण्याची क्षमता नाही. त्यामुळे दरवेळी लोकांवर बोजा वाढविण्याचे काम या सरकारने केले. जीएसटीच्या अंमलबजावणीनंतर योग्य पद्धतीने करसंकलन करण्यात सरकार अपयशी ठरले तर उत्पन्नात येणारी तूट भरुन काढण्याकरिता जनतेला वेठीस धरले जाऊ नये, असे विखे पाटील यांनी सरकारला बजावले.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती कोसळल्यानंतर केंद्र सरकारने घसरलेल्या किंमतींच्या प्रमाणात पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती कमी केल्या नाहीत. भरीस भर म्हणजे राज्य सरकारने अधिभार आणि उत्पादन शुल्क वाढवून लोकांचा खिसा कापला. अलिकडेच मंत्रिमंडळाने वारसा हक्काने दिल्या जाणाऱ्या मालमत्तेच्या बक्षीसपत्रावर 4 ते 5 टक्के मुद्रांक शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला. ही पाकिटमारीच आहे. सरकारमधील घटक पक्ष शिवसेनेचे नेते उद्धव ठाकरे यांनी तर हे दरोडेखोरांचे सरकार असल्याचे जाहीरपणे सांगितले. त्यामुळे हे सरकार नेमके कोणाचे सरकार आहे? अशी शंका जनतेच्या मनता निर्माण झाल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले.
जीएसटी लागू झाल्यानंतर आर्थिक क्षेत्रावर काय परिणाम होतील? करसंकलनात तूट आल्यास सरकार ती कशी भरून काढणार?जीएसटीनंतर पुढील 5 वर्ष स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आर्थिक नुकसानभरपाई दिली जाणार आहे. पण त्यानंतर काय? 73 व्या 74 व्या घटना दुरुस्तीअंतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांच्या स्वायत्ततेसाठी जादा अधिकार देण्यात आले होते. जीएसटीमुळे ही आर्थिक स्वायत्ता संपुष्टात येऊन स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रभावित होऊ नये, यासाठी सरकारने काय योजना आखली आहे? स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उत्पन्नात होणारी तूट भरुन काढण्यासाठी भविष्यात पाणीपट्टी, घरपट्टी वाढून त्याचा बोजा सर्वसामान्यांवर येणार नाही, याची हमी सरकार घेणार आहे का? भविष्यात अकस्मात नैसर्गिक संकटे आल्यास त्याला तोंड देण्यासाठी लागणारा निधी उभा करण्याकरिता सरकारने कृती आराखडा तयार केला आहे का?जीएसटीमुळे आर्थिक चणचण निर्माण होऊन आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, महिला, बालके आदींच्या कल्याणकारी योजनांना कात्री लागणार नाही, याची ग्वाही सरकार देणार आहे का? असे अनेक प्रश्न विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी उपस्थित केले.
जीएसटी परिषदेबाबतही विखे पाटील यांनी शंका उपस्थित केली. ते म्हणाले की, वस्तू व सेवांवरील कराचे दर, प्रक्रिया आदींबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार जीएसटी परिषदला मिळाले आहेत. या विधेयकातील अनेक तरतुदींमध्ये जीएसटी परिषदेचा निर्णय अनिवार्य करण्यात आला आहे. त्यामुळे भविष्यात राज्य सरकारे स्वत:च्या अधिकारात काहीही करु शकणार नाही. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 107 आणि 117नुसार वैधानिक प्रक्रिया आणि केंद्र व राज्यातीलवैधानिक संबंध स्पष्ट केलेले आहेत. जीएसटी परिषदेला दिलेल्या अमर्याद अधिकारांमुळेसंविधानाच्या आत्म्याचाच भंग होतो आहे.जीएसटी परिषद हे केवळ समन्वयाचे व्यासपीठराहिले पाहिजे. त्याला वैधानिक दर्जा देता येणारनाही.
जीएसटी हा अप्रत्यक्ष कर असून, तो श्रीमंत व गरिबांना समान असणार आहे. त्यामुळे जीएसटीने गरिबांवर आर्थिक ताण येणार नाही, याची दक्षता घेण्याची गरज राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी नमूद केली. राज्याचे काही अप्रत्यक्ष कर आणि काही उपकर जीएसटीमुळे रद्द होणार आहेत. त्यामुळे संबंधित सेवा देणाऱ्या संस्थांवर परिणाम होऊ शकतो. उपलब्ध माहितीनुसार कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा बाजार कर देखील रद्द होणार आहे. हा कर रद्द झाल्यास बाजार समित्यांना झालेल्या नुकसानाची प्रतिपूर्ती होणार आहे का? याचाही खुलासा सरकारने करण्याची मागणी विखे पाटील यांनी केली.
कर प्रणाली सोपी आणि सुटसुटीत असेल तर त्याला चांगला प्रतिसाद मिळतो. पण् करपध्दती कटकटीची, वेळखाऊ आणि अनेक खिडक्यांमधून जाणारी असेल तर त्यास जनतेकडून अपेक्षित सहकार्य मिळत नाही. या पार्श्वभूमीवर जीएसटीला यशस्वी करण्यासाठी राज्य सरकारने चोख नियोजन व संपूर्ण पूर्वतयारीनिशी या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी मोठी व स्वतंत्र प्रशासकीय यंत्रणा लागणार आहे. यासाठी किती मनुष्यबळ लागेल, याचा पूर्ण अभ्यास करून सरकारने त्याअनुषंगाने तजवीज करावी, असे विरोधी पक्षनेते म्हणाले. सोबतच यासंदर्भात मंत्रालय स्तरावर वित्त विभागाअंतर्गत शासनाने जीएसटी अभ्यास गटाची स्थापना करून त्यामध्ये सचिव दर्जाचे अधिकारी, जीएसटीमुळे रद्दबातल होणाऱ्या करांशी संबंधित विभागांचे प्रमुख उदाहरणार्थ विक्रीकर आयुक्त, महानगरपालिकेचे आयुक्त, नगरपालिकांचे प्रतिनिधी, अर्थतज्ज्ञ, चार्टर्ड अकाऊंटंट आदींचा समावेश करावा, अशीही मागणी त्यांनी केली. जीएसटीच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री, दोन्ही सभागृहांचे विरोधी पक्ष नेते, गट नेते, सर्वपक्षीय प्रतिनिधी आदींची एक समिती गठीत करण्याची सूचना त्यांनी मांडली.
