राज्यात जीएसटी कर लागू करण्यासाठीचा कायदा म्हणजेच विधानसभा विेधेयक क्रमांक 33 आज विधानसभेत चर्चेसाठी मांडण्यात आले. यावेळी या चर्चेत भाग घेतलाना आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी हा कर देशाच्या दृष्टीने कसा महत्वाचा आहे हे सांगतानाच या कराबाबत विरोधी पक्षाकडून व्यक्त करण्यात आलेल्या भितीचे मुद्दे तसेच व काही सभ्रम निर्माण करणाऱया मुद्यांचा समाचारही आमदार आशिष शेलार यांनी घेतला.
विधानसभेत जीएसटी विधेयक मंजूर करताना आमच्या मनात देशप्रेमाच्या भावना आहेत. तसेच राज्याचे भले होणार अशीही भावना आहे. कारण भारतीय जनतापार्टीमध्ये गेली अनेक वर्षे काम करताना आम्ही जी वेगवेगळी आंदोलने केली त्यामध्ये एक देश मे दो निशान, दो प्रधान, दोन विधान नही चलेगा... अशी घोषणा आम्ही देत असू. आज या देशात एक कर लागू होतो आहे म्हणूनच त्याचा आंनद आम्हाला अधिक आहे. नुकतेच आपण लंडन येथे अभ्यास दौऱयासाठी गेलो होतो. त्यावेळी युनायटेड किंगडम बिझनेस कौंसिलच्या अध्यक्षाबरोबही चर्चा करण्याचा योग आला. त्यावेळी त्यांनी एक गोष्ट नमुद केली की गेल्या काही वर्षात या दोन देशामध्ये होणारी आयात निर्यात ही कमी झाली होती. किंबहूना बंद होण्याची स्थिती होती. पण आता त्यामध्ये लक्षनिय वाढ होते आहे इंग्लड मधील अनेक गुंतवणुकदार भारतामध्ये गुंतवणुक करण्यासाठी आता उत्सुक आहेत त्याचे कारण आपल्या देशात जीएसटी लागू होत आहे. जर अशा प्रकरणे परदेशी गुंतवणुक वाढली तर रोजगार निर्माण होईल आणि देशाच्या उत्पन्नात वाढ होणार आहे त्यामुळे अशा प्रकारे होणारे बदल हे महत्वाचे आहेत.
या देशात एक देश एक कर या संकल्पनेला ज्यापध्दतीने देशाच्या संसदेमध्ये सर्व पक्षांनी सहमती दर्शविली त्याचे सर्व श्रेय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि देशाचे अर्थमंत्री अरूण जेटली यांना जाते. जीएसटीची संकल्पना पंधरा वर्षांपुर्वी मांडण्यात आली होती. मात्र युपीएच्या गेल्या काळात त्याला मंजूरी मिळाली नाही कारण अनेक देशांनी या कायद्याला असहमती दर्शवली होती. मात्र आता आलेला हा कायदा हा सहमतीचा आहे. सर्वांना समान न्याय देणारा आहे. त्यामुळेच सर्व राज्यातील सर्व पक्षांनी त्याला सहमती दर्शविली. या कायद्यानमध्ये जीएसटी कौंसिलची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या कौंसिलमध्ये सर्व राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांना समान संधी देण्यात आली आहे. भविष्यात कधीही जर देशात आणि राज्या राज्यात वेगवेगळया पक्षांची सत्ता असली तरी जीएसटी कौंसिल कुठल्याही एका राजकीय पक्षाच्या सरकारकडे राहणार नाही. तर या कौंसिलमध्ये प्रत्येक राज्याला समान संधी मिळणार आहे. म्हणूनच या कायद्याला सर्वच राजकीय पक्षांनी सहमती दर्शविली आहे. हा देशातील लोकशाहीचा एक सुवर्ण योग आहे असेही आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी आपल्या भाषणात नमुद केले.
या कायद्यावर बोलातना राष्ट्रवादीचे आमदार जयंत पाटील यांनी काही शंका उपस्थित केल्या होत्या. त्यांचा समाचार घेताना या शंका या रास्त नसुन त्या संभ्रम निर्माण करणार्या आहेत असे सांगत आमदार आशिष शेलार म्हणाले की, आमदार जयंत पाटील म्हणाले होते की या देशात एक कर लागू करताना कराचा स्लॅप समान का ठेवण्यात आला नाही असा प्रश्न उपस्थित केला. हा कर लागू करताना जीएसटी कौंसिलने गरिबांना लागणार्या सुमारे 50 जिवनावश्यक वस्तु या करमुक्त करण्यात आल्या आहेत. तर तंबाकू जन्य पदार्थ, मद्य निर्मिती, पंचतारांकित हॉटेल आणि महागडया गाडया यावर कर जास्त आकारण्यात आले आहेत. मग जर समान कर आकारायचा असे जर विरोधी पक्षाचे मत असेल तर मग गरिबांच्या जिवनावश्यक वस्तुंवर कर आकारून त्या महागडया व्हाव्यात व श्रीमंतीच्या वस्तु स्वस्त व्हाव्यात असे आपल्याला वाटेतय की काय, असा सवाल आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी केला.
उत्तर प्रदेश सारख्या राज्याची लोकसंख्या जास्त आहे त्यामुळे त्या राज्याला जास्त कर मिळेल तर महाराष्ट्र सारख्या राज्याची तुलनात्मक लोकसंख्या कमी आहे त्यामुळे कर कमी मिळेल, अशी भिती आमदार जयंत पाटील यांनी व्यक्त केली होती. ती खोडून काढत आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी सांगितले की, जरी उत्तर प्रदेशा सारख्या राज्याची लोकसंख्या जास्त असली तरी या दोन्ही राज्यातील दरडोई उत्पन्न् वेगळे आहे. तसेच दोन्ही राज्यातील जनतेची खरेदीची क्षमताही वेगवेगळी आहे त्यामुळे अशाप्रकारे करात तफावत येईल, असे म्हणणे योग्य नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
या जीएसटीमुळे करावर कर आकारण्यात येत होता तो बंद होऊन टॅक्स टेरिरिझम संपणार आहे. तसेच वेळेचा अपव्यय टळणार असून वेळेची बचत होणार आहे. यामध्ये असणारा भ्रष्टाचार कमी होणार असून कर चूकवेगिरीला आळा बसणार आहे, त्यामुळे हा कर देशाच्या दृष्टीने महत्वाचा आहेच. शिवाय सामान्य खरेदीदारावर येणारा कराचा ताण कमी करणारा आहे, असेही त्यांनी विषद केले.
