वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीनंतरही महाराष्ट्र प्रगतीपथावरच राहील - सुधीर मनुगंटीवार

मुंबई दि. 22 May 2017 - वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीमुळे एक राष्ट्र, एक कर आणि एकसंघ बाजारपेठ ही संकल्पना प्रत्यक्षात आकाराला येणार असून या करप्रणालीच्या अंमलबजावणी नंतरही महाराष्ट्र प्रगतीपथावरच राहील असा विश्वास अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केला.

महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ विधेयक ३३ ला आज विधानसभेत एकमताने मंजूरी मिळाली. दरम्यान या विधेयकावरील चर्चेत उपस्थित करण्यात आलेल्या विविध मुद्यांवर आज अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सविस्तर उत्तरे दिली. ते म्हणाले की, २१ प्रकरणे, १७४ कलमे आणि ३ परिशिष्ट असलेला महाराष्ट्र वस्तू आणि सेवा कर कायदा सर्वंकष चर्चेतून तयार झाला आहे. यासाठी सर्व संबंधित घटकांच्या जवळपास ३९ बैठका घेण्यात आल्या. केंद्रीय अर्थमंत्री जेटली यांनी मुंबईत येऊन महाराष्ट्राच्या उद्योग- व्यापारी जगताचे या करप्रणाली संदर्भातील म्हणणे ऐकून घेतलं. राज्यातील उद्योग-व्यापाऱ्यांना त्रास देणे हे सरकारचे धोरण नाही. पण फसवणूक करून टॅक्स चोरी करणाऱ्यांसाठी या कायद्यात शास्तीची आणि शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. कर देणाऱ्या व्यापाऱ्यांकडे पाहण्याचा सरकारचा दृष्टीकोन सकारात्मक आहे. कारण ते भरत असलेल्या करातूनच राज्याच्या कल्याणकारी योजनांसाठी निधी मिळतो. त्यामुळे राज्यात प्रामाणिकपणे व्यापार करणाऱ्या उद्योग व्यापारी जगताला या करप्रणालीतून नक्कीच संरक्षण मिळेल, त्यादृष्टीने आपण त्यांना आश्वस्त करू इच्छितो असेही ते म्हणाले.

देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात महाराष्ट्राचा हिस्सा १५ टक्के आहे. देशातील उत्पादनक्षेत्रातला महाराष्ट्राचा हिस्सा २०.५० टक्के इतका आहे. तर सेवा क्षेत्रातला हिसा १९.६० टक्के इतका आहे. महाराष्ट्र हे उत्पादनक्षम राज्य असले तरी महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न हे दोन तीन मोठे राज्यं वगळता इतर सर्व राज्यांच्या तुलनेत अधिक असून ते १ लाख ४७ हजार ३९९ रुपये इतके आहे. क्रयशक्ती अधिक असल्याने वस्तू आणि सेवा यांचा उपभोक्ता होण्याची क्षमता महाराष्ट्रात अधिक आहे त्यामुळे वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीचा लाभ उपभोक्ता राज्याला अधिक आणि महाराष्ट्रासारख्या उत्पादनक्षेत्रातील राज्याला कमी होईल, ही शंका निराधार आहे.

वस्तू आणि सेवा कर परिषदेमध्ये कर दर निश्चित करतांना अतिशय शास्त्रशुद्ध आणि तर्काचा आधार ठेऊन ते निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यात महाराष्ट्राची भूमिका खूप मोठी आहे. महाराष्ट्राने संपूर्ण शक्तीने महाराष्ट्र हिताची,महाराष्ट्रातील उद्योग-व्यापारी आणि सर्वसामान्यांच्या हिताची बाजू वस्तू आणि सेवा कर परिषदेसमोर मांडली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राचा हक्काचा निधी महाराष्ट्राला नक्की मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

महाराष्ट्र वस्तू आणि सेवा कर अधिनियम २०१७ मुळे केंद्र आणि राज्याचे एकूण १७ कर वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीत विलीन होतील आणि आता एकच कर लागेल. या १७ कराच्या परिणामांना राज्यातील लोक त्रासले होते. राज्यातील कष्टकरी माणसाला १७ प्रकारचे रिटर्नस भरावे लागत. आता एकच कर लागू होणार असल्याने अनेक कराची दहशत संपुष्टात येईल आणि राज्यात उद्योग- व्यापारासाठी उत्तम वातावरण निर्माण होईल.

वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीमुळे राज्य आणि देशाचा विकासदर अंदाजे २ टक्क्यांनी वाढेल असे सांगून अर्थमंत्री मुनगंटीवार पुढे म्हणाले की, वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीमुळे देशात महागाई वाढेल ही भीती निराधार आहे. जीएसटीमुळे कॅनडामध्ये ६९.६ टक्के, युनायटेड किंगडममध्ये ३४.१ टक्के, इंडोनेशियामध्ये ४९.५ टक्के, न्युझिलंडमध्ये ५१.७ टक्के,चीनमध्ये ४७.९ टक्के तर सिंगापूरमध्ये ३३.३ टक्क्यांनी महागाई कमी झाली आहे. सीपीआय बास्केटमधील जवळपास ५३ टक्के वस्तूंना जीएसटीमध्ये करमाफी देण्यात आली आहे. ३२ टक्के वस्तूंवर निम्न म्हणजे ५ टक्के कर दर आहे. ०,५,१२,१८,२८ अशा पाच टप्प्यात या करप्रणालीत कर दरांची निश्चिती झाली आहे. सामान्य माणसाच्या गरजेच्या वस्तू करमुक्त ठेवण्याचा प्रयत्न यात करण्यात आला आहे.

इनपूट टॅक्स क्रेडिटमुळे मिळणारा लाभ ग्राहकांना देण्याची तरतूद असल्याने वस्तूंच्या किंमती कमी होतील. अन्नधान्य, अंडी, शेती उत्पादने, शेती बियाणे, पुस्तके अशा अनेक वस्तू करमुक्त ठेवण्यात आल्या आहेत तर शिक्षण,आरोग्य, लोकल प्रवास सेवा सारख्या अनेक महत्वाच्या सेवा ही करमुक्त ठेवण्यात आल्या आहेत. असे असले तरी आज ठरलेले कर दर हे अंतिम आहेत आणि ते कधीच बदलता येणार नाहीत असेही नाही, भविष्यात दर तीन महिन्यांनी वस्तू आणि सेवा कर परिषदेची बैठक होणार आहेत. त्यात दरांबाबतचा आढावा होईल. राज्याच्या अडचणीच्या बाबी तिथे पुन्हा मांडण्याची संधी मिळेल व त्यात आवश्यक ते बदल घडवून आणता येतील. कायद्यातील त्रुटी दूर करता येतील. या कायद्यामुळे एखाद्या समूहाला किंवा घटकाला अडचणी निर्माण होत असतील तर महाराष्ट्र हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन त्या गोष्टी वस्तू आणि सेवा कर परिषदेसमोर पूर्ण सामर्थ्यानिशी मांडल्या जातील.

कर उत्पन्न हे राज्याचे आर्थिक सामर्थ्य असलेला घटक आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत, दुष्काळात राज्याला निधी कमी पडला किंवा अशा अतिमहत्वाच्या प्रसंगांना सामोरं जाण्याची दुर्देवाने वेळ आली तर वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीच्या परिशिष्ट २७९ क प्रमाणे विशेष कर लावण्याचे अधिकार राज्याला मिळणार आहेत. त्यामुळे राज्य संकटात असतांना राज्य उत्पन्नाचे सगळेच दरवाजे बंद होतील, मग अशा प्रसंगांना सामोरं जातांना पैसे कुठून येतील ही शंका घेण्यास जागा नाही.

जीएसटीच्या संगणकीकरणाबाबतची जीएसटीएन ही कंपनी कायद्यांतर्गत नोंदणी झालेली सरकार संचलीत यंत्रणा असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. तसेच या कर प्रणालीमुळे राज्याला महसूल हानीपोटी मिळणारी भरपाई ही वित्त आयोगाकडून राज्यांना मिळणाऱ्या ४२ टक्क्यांच्या केंद्रीय निधी व्यतिरिक्त असेल असेही ते यावेळी म्हणाले.

जीएसटी करप्रणाली अंतर्गत २० लाखापर्यंतची उलाढाल करमुक्त ठेवण्यात आली आहे. हॉटेल व्यवसायामध्ये ५० लाखापेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या व्यावसायिकांना या कर प्रणालीत ५ टक्के कर दर लागेल, वातानुकुलित यंत्रणा असलेल्या हॉटेल्सना १२ टक्के तर मद्य वितरित होणाऱ्या वातानुकुलित हॉटेल्सला १८ टक्के कर दर लागेल. या कर प्रणालीत जुन्या थकबाकीदारांचे करदायित्व संपुष्टात येणार नाही हे ही मुनगंटीवार यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

महाराष्ट्र वस्तू आणि सेवा कर अधिनियम, २०१७ ची वैशिष्ट्ये• संपूर्ण देशात अप्रत्यक्ष कराचे एकसमान कर दर, एक समान पद्धती राहील.
• या कर प्रणालीच्या अंमलबजावणीसाठी संविधान कायदा २०१६ (एकशे एकावी सुधारणा) अमलात
• या कायद्यास राष्ट्रपतींची १२ एप्रिल २०१७ रोजी मंजूरी
• केंद्र सरकारकडून वसूल केल्या जाणाऱ्या कराची वजावट आतापर्यंत मिळत नव्हती. त्यामुळे संपूर्ण कर व्यवस्था कोलमडत होती.
• वेगवेगळ्या राज्यात वेगवेगळे मूल्यवर्धित कर कायदे, कर दर यामुळे देशाची विभिन्न आर्थिक क्षेत्रात विभागणी होत होती. तसेच जकात, प्रवेशकर, तपासणी नाके, यासारख्या अडथळ्यांना सामोरे जावे लागत होते. ते या करप्रणालीमुळे थांबेल
• या कर प्रणालीत केंद्र आणि राज्याचे १७ कर विलीन होणार असल्याने एकच करप्रणालीतून कर भरावा लागेल
• वस्तू आणि सेवा कर हा वस्तू निर्मिती किंवा आयातीपासून सुरु होणाऱ्या आणि किरकोळ विक्रीच्या शेवटच्या टप्प्यापर्यंत प्रत्येक टप्प्यांवर वसूल होईल ( वस्तूंच्या किंवा सेवांच्या किंवा दोन्हीच्या पुरवठ्यावर)
• केंद्र सरकार केंद्रीय वस्तू सेवा कराच्या स्वरूपात कर बसवून त्याची वसुली करणार आहे तर राज्य शासन वस्तू किंवा सेवांच्या किंवा दोन्हीच्या राज्यांतर्गत होणाऱ्या पुरवठ्यावर राज्य वस्तू आणि सेवा कर बसवून करवसुली करणार आहे.
• वस्तू आणि सेवा करात केंद्राचे आणि राज्याचे एकूण १७ कर विलीन होतील. त्यात केंद्रीय उत्पादन शुल्क, अतिरिक्त उत्पादनशुल्क, उत्पादनशुल्क (औषधी आणि प्रसाधन सामग्री), अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (कापड व उत्पादने) , अतिरिक्त सीमा शुल्क, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क, सेवाकर, वस्तू आणि सेवांच्या पुरवठ्याशी संबंधित असलेला केंद्रीय अधिभार आणि उपकर हे केंद्रीय कर तर राज्याचा मूल्यवर्धित कर, केंद्रीय विक्रीकर, ऐषआराम कर, प्रवेश कर, (ऑक्ट्रॉय, एलबीटी,वाहनांवरील प्रवेशकर, वस्तूंवरील प्रवेश कर), करमणूक आणि मनोरंजन कर, जाहिरातीवरील कर, खरेदीकर, वन विकास कर (वनउपजाच्या विक्रीवरील कर) लॉटरी, बेटींग, जुगारावरील कर, वस्तू आणि सेवांच्या पुरवठ्याशी संबंधित असलेला कर आणि उपकर यांचा समावेश आहे.
• वस्तू आणि सेवा करामध्ये सीमा शुल्क, इतर सीमा शुल्क जसे अँटी डंपिंग शुल्क, सेफगार्ड शुल्क आणि निर्यात शुल्क हे केंद्रीय कर तर रस्ता व प्रवासी कर, टोल कर, मालमत्ता कर, वीज शुल्क, मुद्रांक व नोंदणी शुल्क, राज्य उत्पादन शुल्क हे राज्य कर समाविष्ट होणार नाहीत
• देशी वा विदेशी मद्य, कच्चे तेल, डिझेल, पेट्रोल, नॅचरल गॅस, विमानाचे इंघन या गोष्टी जीएसटी क्षेत्राबाहेरील वस्तू आहेत. मात्र ठराविक कालावधीनंतर पेट्रोलियम वस्तू जीएसटीअंतर्गत आणण्याचे प्रयोजन संविधान संशोधन अधिनियमात करण्यात आले आहे. याबाबतचा निर्णय जीएसटी कौन्सीलमध्ये होईल.
• जीएसटी हा कन्झमशन टॅक्स आहे. ज्या राज्यामध्ये वस्तू किंवा सेवांचा उपभोग होईल तिथे कर जमा होईल.
• जीएसटीअंतर्गत आयजीएसटी कराची आकारणी केंद्र शासनामार्फत आंतरराज्य पुरवठा करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर करण्यात येईल. आकारणी झालेल्या कराची पूर्ण वजावट वस्तू आणि सेवांची खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यास मिळेल.
• केंद्र व राज्य शासनाचे बहुतांश अप्रत्यक्ष कर एकत्र आल्याने करप्रणाली सुटसुटीत व सोपी होईल.
• सामान्यपणे उपभोग करण्यात येणाऱ्या वस्तू कर माफ आहेत. करावर कर लागत नसल्याने वस्तूंच्या किंमती स्वस्त होऊन त्याचा ग्राहकांना लाभ मिळेल.
• एकसमान करप्रणाली लागू झाल्याने एकसंघ बाजारपेठ निर्माण होईल.
• निर्यातदाराला त्याने निर्यातीसाठी वापरलेल्या सर्व खरेदीमालावर दिलेल्या कराचा परतावा मिळणार असल्याने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर त्याला आपल्या मालाची किंमत स्पर्धात्मक ठेवणे शक्य होईल.