मुंबई - भारतातील तुरुंगात सन २०१३ ते २०१५ या ३ वर्षांत आदिवासींची संख्या वाढल्याचा अहवाल नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोने दिला आहे. तुरुंगात सन २0१३ मध्ये ४७,३0६ आदिवासी तुरुंगात कैद होते; २0१४ मध्ये ही संख्या वाढून ४७,४३0 झाली. तर २०१५ मध्ये या संख्येत आणखी वाढ झाली आहे. देशातील तुरुंगात आदिवासींची संख्या सतत वाढत असल्याचे या अहवालातून दिसून येत आहे.
देशातीला तुरुंगातील आदिवासींची संख्या किती झाली याचा आढावा घेण्यात आला, तेव्हा २0१४ ला आदिवासींची तुरुंगातील संख्या ४७,४३0 होती. मात्र, २0१५ ला ही संख्या ६,२0९ ने वाढून ५३,६२९ एवढी झाली. देशात सर्वात जास्त आदिवासी छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, झारखंड या राज्यांत आहेत. तिथेच हे आदिवासी अधिक प्रमाणात बंदी आहेत. झारखंड राज्यात एसपीटी सीएनटी कायद्याच्या संशोधनाच्या माध्यमातून आदिवासींच्या जमिनी हडपल्याच्या घटना घडत असल्याचे आढळून आले आहे. छत्तीसगडमध्ये सीबीआयने पोलीस सेनेकडून आदिवासींच्या घरांना आगी लावल्याचा ठपका ठेवला आहे. राष्ट्रीय मानवाधिकाराच्या माध्यमातून पोलीस सेनेकडून आदिवासी महिलांवर अन्याय अत्याचार झाल्याचे उघड झाले आहे. मात्र त्याची कुठेच वाच्यता झाली नाही.
आदिवासींना तुरुंगात डांबणे हे नवीन नाही. मात्र, गेल्या ३ वर्षांपासून त्याचे प्रमाण वाढले आहे. भारतीय संविधानाने आदिवासींना विशेष अधिकार दिला आहे. भारतीय संविधान अनुसूची ५ व ६ नुसार आदिवासींना स्वायत्त शासनाचा अधिकार दिलेला असताना त्यांच्यावर अशी वेळ का यावी, याबाबत विविध अंदाज व्यक्त केले जात आहेत. त्यांना संविधानाने अधिकार दिलेला असला तरी आणि स्वातंत्र्याचा ६0 वर्षांहून अधिक काळ लोटला तरी त्यांना स्वातंत्र्य नाही, ही खेदाची बाब असल्याचे अनेक जण बोलून दाखवत आहेत. राज्य घटनेच्या परिच्छेद ५ व ६ नुसार आदिवासींच्या जमिनी खरेदी करण्याचा कोणालाच अधिकार नाही. मात्र, विकासक व धनदांडगे कायदा धाब्यावर बसवून त्यांच्या जमिनी आपल्या नावावर करत आहेत. आदिवासी याविरुद्ध आवाज उठवायला निघाला की, त्यांना तुरुंगात डांबले जात असल्याने तुरुंगातील आदिवासींची संख्या वाढत असल्याचे बोलले जात आहे.
