नवी दिल्ली : रोकडरहित देवाण-घेवाणीला प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने सर्व रेशनिंग दुकानांना मिनी बँकांत रूपांतरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, रेशनिंग दुकानांवर वित्तीय सेवा उपलब्ध करण्यासाठी राज्य शासन सहकारी बँकांना नियुक्त करत आहे. देशातील सर्वात मोठी सहकारी बँक असलेल्या सारस्वत बँकेला १0 जिल्ह्यातील रेशन दुकानांमध्ये बँकेचा व्यापार प्रतिनिधी आणि आधार कार्ड आधारित पेमेंट सेवा सुरू करण्यास नेमले आहे.
रेशनिंग दुकानांना फेअर प्राईस शॉप म्हणजे किफायतशीर दराची दुकाने असे म्हटले जाते. महाराष्ट्रात ५१ हजार रेशनिंग दुकाने आहेत. या दुकानांमध्ये वित्तीय सेवा सुरू केल्यामुळे ग्रामीण भागातील जनतेस किफायतशीर दराने वित्तीय सेवा पुरवणे शक्य होणार आहे. या कामी सारस्वत बँक महाराष्ट्र शासनाला मदत करणार आहे. यापूर्वी आयडीएफसी, येस बँक, अँक्सिस बँक यांना देखील महाराष्ट्र शासनाने या कामासाठी अधिकृत केले आहे. ग्रामीण क्षेत्रात दुर्गम भागात बँकिंग सुविधा पोहचवण्यासाठी आता सहकारी बँकांना देखील अधिकृत करण्यात येत आहे. त्याची सुरुवात सारस्वत बँकेपासून करण्यात आली आहे. सारस्वत बँक सांगली, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, अकोला, पुणे, नागपूर, जळगाव, सोलापूर, रत्नागिरी आणि नाशिक या जिल्ह्यांमध्ये आपली सेवा देणार आहे. सारस्वत बँकेव्यतिरिक्त पुणे आणि नाशिक सहकारी बँकांनाही ही जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
