मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त असलेल्या अजोय मेहता यांची पदावरून उचलबांगडी करून प्रतिनियुक्तीवर केंद्र सरकारमध्ये पाठवण्यात आले आहे. मुंबईचा सन २०१४ ते २०३४ साला साठी बनवण्यात आलेल्या विकास आराखड्याबाबत ५० हजाराहून अधिक हरकती आल्या होत्या. यामुळे विकास आराखडा मुख्यमंत्र्यांनी रद्द केला व नव्याने विकास आराखडा बनवण्याचे आदेश दिले. तत्कालीन आयुक्त सिताराम कुंटे यांची बदली करत त्यांच्या जागी अजोय मेहता यांची नियुक्ती करण्यात आली. नव्याने विकास आराखडा बनवण्याची, आराखडा मंजूर करून त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी मेहता यांच्यावर होती. त्याच बरोबर भाजपाला फायदा होईल असे निर्णय घेऊन महापालिकेत भाजपाला सत्ता मिळवण्यास सहकार्य करण्याचे काम मेहता यांच्यावर होते. या महत्वपूर्ण कामात मेहता अपयशी ठरले असल्याने त्यांना आयुक्तपदावरून हटवून प्रतिनियुक्तीवर दिल्लीला पाठवले जात आहे.
मुंबई सारख्या जागतिक दर्जाच्या व भारताची आर्थिक राजधानी असलेल्या शहराचे आयुक्त म्हणून अजोय मेहता यांना काम करण्याची संधी भेटली. मेहता यांच्या कार्यकाळात नाले सफाई, रस्ते, डेब्रिज या सारखे घोटाळे उघड झाले. मेहता यांनी या घोटाळ्यात सहभागी असलेल्या कंत्राटदाराना काळ्या यादीत टाकले. अधिकाऱ्यांना आणि थर्ड पार्टी ऑडिटर कंपन्यांमध्ये नोकऱ्या करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जेल मध्ये टाकले. कंत्राटदार आजही मोकाट आहेत. कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांचे आजही साटेलोटे सुरु आहे. काळ्या यादीतील कंत्राटदारांना आजही कामे मिळत आहेत. रस्ते घोटाळ्यांमधील अहवाल अतिरिक्त आयुक्तांनी आपल्याकडे दिल्याचे समजते. हा अहवाल आयुक्त पदावरून जाता जाता जाहीर करून टाका. मुंबईकर नागरिकांना या घोटाळ्यात कोण कोण सहभागी आहेत त्यांची नावे तरी कळू द्यात.
आयुक्त साहेब आपण कडक शिस्तीचे अधिकारी म्हणून परिचित आहात. आपली भीती अधिकाऱ्यांना कंत्राटदारांना नसल्याने आजही घोटाळे होत आहेत. मुंबई महापालिकेच्या एसडब्लूडी (पर्जन्य जल वाहिन्या) विभागाकडून आरटीआय मधून जाहिद शेख यांनी मागविली होती. या माहितीनुसार सन २०१४ मध्ये १६८ व १८२ या निविदेनुसार रफीक नगर, बैंगणवाडी, बाप हेरिटेज, ज्ञानसाधना हायस्कुल नाल्याच्या बाजूने संरक्षण भिंत बांधणे, नाल्यांचे खोलीकरण, रुंदीकरण करण्याचे कंत्राट आर. ई. इन्फ्रा.ला देण्यात आले. या नाल्याचे काम करण्यासाठी नाल्याचे पाणी अडवण्यासाठी मुंबईमधील बिल्डरांच्या कामाच्या ठिकाणच्या मातीचा कचरा, डेब्रिज आर. ई. इन्फ्रा. या कंत्राटदाराने प्रति गाडी २३०० ते २५०० रुपये घेऊन तब्बल १०७०० ट्रिप गाड्या रफीक नगर नाल्यात टाकली.
यासाठी महानगरपालिकेकडून सी अँड डी ची परवानगी घेतली नव्हती. बेकायदेशीर मातीचा कचरा, डेब्रिज टाकल्या प्रकरणी प्रति गाडी २० हजार रुपये दंड आकारण्यात येतो. आर. ई. इन्फ्राने १०७०० गाड्या डेब्रिज आणि माती रफीक नगर नाल्यात टाकली. २० हजार रुपये प्रतीगाडी प्रमाणे आर.ई. इन्फ्राकडून २१४ कोटी रुपयांचा दंड महापालिकेने वसूल करायला हवा होता. असा कोणताही दंड पालिकेच्या एसडब्लूएम विभागातील अधिकारी, एम पूर्व विभागाने वसूल केलेला नाही. नाल्यामध्ये माती, डेब्रिज टाकण्यासाठी पालिकेच्या एसडब्लूएम व वॉर्ड कार्यालयात प्रति ट्रिप ५२५ रुपये शुल्क भरावे लागते. १०७०० गाड्यांसाठी ५२५ रुपयांप्रमाणे ५६ लाख १७ हजार ५०० रुपये इतर शुल्क होते. हे शुल्कही महापालिकेने आर. ई. इंफ्राकडून वसूल केलेला नाही. या नाल्यातील डेब्रिज आणि माती नालेसफाईमधील गाळ म्हणून मुंबईमधील इतर ठिकाणच्या नाले सफाई करणाऱ्या कंत्राटदारांना एका गाडीसाठी २३०० रुपये या दराने विकला जात आहे.
मुंबई महानगरपालिका एखादे कंत्राट देताना दुसऱ्या कोणत्याही सब कंत्राटदाराला नेमू नये अशी अट घालते. इथे या अटीचा व शर्तीचा भंग करण्यात आला आहे. या कामाचे आर. ई. इन्फ्राने सब कंत्राट दिले आहे. कंत्राटदाराला वर्क ऑर्डर देण्यापूर्वी कागदपत्रांची पूर्तता करून घेण्यात येते तसेच कंत्राटदाराकडून बँक ग्यारेंटी घेतली जाते. या कामाच्याबाबत अकाउंट्स ऑफिसर (एफआरडी) यांनी दिनांक १५/ ७ / २०१५ ला FRD / I / SWD/ ७२२/ २०१५-१६ या क्रमांकाचे पत्र कार्यकारी अभियंता (SWD) पूर्व उपनगरे झोन ५ यांना पाठवले आहे. यात बँक ग्यारेंटी किंवा कागदपत्रांची पूर्तता करण्यात आली नसल्याचे म्हटले आहे. या कामासाठी आर. ई. इन्फ्रा. प्रा. लि., राम बिल्डर, बुकॉन इंजिनियर्स अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि., ए. बी. इन्फ्राबिल्ड प्रा. लि., आर. के. ब्रदर्स या ५ कंत्राटदारांनी टेंडर भरले होते. यामधील एकाही कंत्राटदाराचे कागदपत्रे पालिकेकडे नाहीत असे माहिती अधिकारात कळविण्यात आले आहे.
दुर्गा सेवा संघ व रफी नगर येथील नाला रुंदीकरणात २७४ झोपडीधारक बाधित होत आहेत. मुंबई महानगरपालिकेच्या एम पूर्व विभागातील वसाहत अधिकारी, एम पूर्व विभाग कार्यालय, एसडब्लूडी विभाग यांच्या संगनमताने २७४ पैकी आधी ५९ व नंतर यात वाढ करून ६८ झोपडी धारकांना पात्र करण्यात आले. या झोपड्या पात्र करताना एका घरामागे ५ लाख रुपये पालिका अधिकाऱ्यांनी घेतल्याचा आरोप जाहिद शेख यांनी केला आहे. या झोपड्या पात्र केल्यावर झोपडी धारकांना एमएमआरडीएच्या इमारतीमध्ये एमएमआरडीएची परवानगी न घेता घरे दिली आहेत. महापालिकेने या झोपडीधारकांचे पुनर्वसन बेकायदेशीर रित्या केल्याने या झोपडी धारकांना आजही वीज आणि पाणी मिळत नाही अशी परिस्थिती आहे.
कंत्राटदार एकीकडे नाल्यात इतर बिल्डरकडून माती आणि डेब्रिज टाकून पैसे घेत आहे. आता पावसाळा आल्यावर हीच माती आणि डेब्रिज इतर कंत्राटदारांना विकली जात आहे. मुंबईमधील नालेसफाई करणारे कंत्राटदार रफिक नगर नाल्यावर येऊन इटली माती आणि डेब्रिज कंत्राटदाराकडून विकत घेऊन मुंबईबाहेर नालेसफाईचा गाळ टाकत आहेत असे भासवत आहेत. या सर्व प्रकारावर एसडब्लूडी, एसडब्लूएम, दक्षता विभाग यांचा कोणताही अंकुश नसल्याचे दिसत आहे. आपल्या कारकिर्दीत नालेसफाई, रस्ते घोटाळ्यावर कारवाई झाली. आता असाच एक प्रकारचा घोटाळा सुरु आहे. आयुक्तपदावरून पायउतार होता होता याही घोटाळ्याच्या चौकशीचे आदेश देऊन भ्रष्ट अधिकारी आणि कंत्राटदार यांच्यावर कारवाई करावी. पालिकेतील भ्रष्टाचाराचे कंबरडे तोडून अजोय मेहता यांनी आपण कडक शिस्तीचे अधिकारी असल्याचे दाखवून द्यावे.
अजेयकुमार जाधव
मो. ९९६९१९१३६३
